Edited By Ekta, Updated: 10 Sep, 2018 09:38 AM
केंद्र ने राज्य के पी.डब्ल्यू.डी. की सुस्ती पर नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा ने प्रदेश के मुख्य सचिव विनीत चौधरी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम. जी.एस.वाई.) के लक्ष्य...
शिमला (देवेंद्र हेटा): केंद्र ने राज्य के पी.डब्ल्यू.डी. की सुस्ती पर नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा ने प्रदेश के मुख्य सचिव विनीत चौधरी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम. जी.एस.वाई.) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सड़क निर्माण के काम में गति लाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल को मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान कुल 2400 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य दिया गया है लेकिन वित्त वर्ष के 5 माह में विभाग मात्र 451.76 (18.79 फीसदी) किलोमीटर सड़कें ही बना पाया है। वित्त वर्ष के दौरान 150 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ना है लेकिन अभी तक 13 बस्तियां (8 फीसदी) ही सड़क नैटवर्क से जुड़ पाई हैं।
केंद्र द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. को रोजाना 9 किलोमीटर लंबी सड़कें बनानी होंगी। केंद्र ने सड़क निर्माण के लिए टैंडर प्रक्रिया में देरी पर भी नाराजगी जाहिर की है। पी.डब्ल्यू.डी. लगभग 1003 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने के लिए टैंडर भी नहीं कर पाया है। केंद्र ने जल्द इन सड़कों के टैंडर करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि मार्च, 2019 में पी.एम.जी.एस. योजना बंद होने जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार को इस योजना के तहत सभी काम मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने से पहले अवार्ड करने होंगे।
केंद्र ने पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत बन रही सभी सड़कों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए हैं। नैशनल क्वालिटी मॉनीटर और स्टेट क्वालिटी मॉनीटर द्वारा जिन सड़कों की जांच की गई है, उनमें 33 फीसदी सड़कों की गुणवत्ता भी सही नहीं पाई गई है। हैरानी इस बात की है कि राष्ट्रीय स्तर पर सड़क निर्माण की जो औसत दर है, हिमाचल में उससे भी कम से सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। केंद्र द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग को तेजी लानी होगी।
