प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ौतरी के मामले पर हंगामा, सदन ने गठित की 8 पार्षदों की कमेटी

शिमला: नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स में दोगुनी बढ़ौतरी के मामले पर शनिवार को सदन में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। पार्षदों ने सदन में साफ दो-टूक शब्दों में कहा है कि शहर की आम जनता को बिना मूलभूत सुविधाएं दिए बगैर टैक्स में किसी भी तरह की बढ़ौतरी मंजूर नहीं होगी। ऐसे में पार्षदों के विरोध के बावजूद फिलहाल टैक्स में बढ़ौतरी का मामला टल गया है। हालांकि सदन में इस बढ़ौतरी को लेकर 8 पार्षदों की एक कमेटी गठित की है जो इसमें वृद्धि को लेकर हर पहलू की जांच-पड़ताल करेगी। इस कमेटी की अध्यक्ष मेयर कुसुम सदरेट होंगी जबकि एफ.सी.पी.सी. के पार्षदों सत्या कौंडल, संजय परमार, किरण बावा व आनंद कौशल सहित 4 अन्य पार्षदों संजीव ठाकुर, आरती चौहान, राकेश चौहान व शैलेंद्र चौहान को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इसमें कर शाखा के अधिकारी भी शामिल होंगे। 

खास बात यह है कि यह कमेटी आगामी दिनों में मुम्बई व अहमदाबाद के नगर निकायों का दौरा करेगी और वहां के नगर निकायों की टैक्स प्रणाली का अध्ययन करेगी। इसके  बाद ही कमेटी टैक्स में बढ़ौतरी को लेकर अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष पेश करेगी। शनिवार को नगर निगम की मासिक बैठक मेयर कुसुम सदरेट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन द्वारा सम्पत्ति कर में बढ़ौतरी का प्रस्ताव पेश किया गया जिस पर पार्षदों शैलेंद्र चौहान, दिवाकर शर्मा, शैली शर्मा, आरती चौहान, संजीव ठाकुर, सत्या कौंडल, किमी सूद व अर्चना धवन सहित अन्य पार्षदों ने इसका कड़ा विरोध किया। 

पार्षदों का कहना था कि  लोगों को एम्बुलैंस रोड, पानी व पार्किंग इत्यादि मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं, ऐसे में किस आधार पर टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही है। मामले पर सदन काफी गर्माया रहा। पार्षदों ने टैक्स बढ़ौतरी के मामले को फिलहाल खारिज कर दिया है। मेयर कुसुम सदरेट ने कहा कि मामले पर पार्षदों व अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट के आने बाद ही मामले पर कोई निर्णय लिया जाएगा, वहीं सम्पत्ति कर का भुगतान न करने वाले डिफाल्टरों पर निगम जल्द ही शिकंजा कसेगा। इस अवसर पर सदन में निगम के पार्षदों सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। 

एम.सी. एरिया के पार्क व सड़कों की सफाई करेगी एन.जी.ओ.
नगर निगम परिधि क्षेत्रों के पार्क व सड़कों सहित अन्य सम्पत्तियों की सफाई एन.जी.ओ. को सौंपी जाएगी। एन.जी.ओ. के माध्यम से निगम के क्षेत्रों के तहत आने वाले पार्क का रख-रखाव एन.जी.ओ. करेगी। सदन से मामले को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रशासन के पास मैन पावर की कमी होने के कारण यह फैसला लिया गया है। 

7 दिनों में जवाब न देने पर सोसायटी का कटेगा पानी का कनैक्शन
कसुम्पटी की बसंत विहार कालोनी द्वारा पार्षद राकेश चौहान पर आरोप लगाया है कि उन पर अभद्र टिका-टिप्पणी की गई है जिस पर पार्षद ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निगम प्रशासन से मामले पर कड़ा संज्ञान लेने की मांग की है। सदन में पार्षद राकेश चौहान ने कहा कि कालोनी द्वारा आम जनता के हित में एम्बुलैंस रोड के निर्माण को रोका गया है ऐसे में कालोनी पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। 

निगम प्रशासन को समिति का पानी का कनैक्शन काट देना चाहिए, वहीं मामले पर आयुक्त रोहित जम्वाल ने कहा नगर निगम की ओर से समिति को पानी के बिलों के भुगतान बारे फाइनल नोटिस जारी कर दिया गया है। यदि 7 दिनों के भीतर समिति का कोई जवाब नहीं आता है तो निगम उनका पानी का कनैक्शन काट देगा। साथ ही एम्बुलैंस रोड को लेकर तहसीलदार को जमीन की निशानदेही करने को लेकर पत्र लिखा गया है। जल्द ही डिमार्केशन करवाई जाएगी। इसके बाद ही मामले पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। गौर है कि इस मामले को लेकर राजभवन से भी जमीन की निशानदेही करवाने के आदेश दिए गए हैं जिसकी रिपोर्ट राजभवन को भेजी जानी है। पार्षद ने कालोनी के खिलाफ जल्द ही उचित कार्रवाई करने की मांग की है।  

शराब की बिक्री पर 10 रुपए वसूली को मंजूरी
शराब की बिक्री पर नगर निगम 10 रुपए की वसूली करेगा। इससे निगम को सालाना 3 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होगी। सदन ने मामले को स्वीकृति प्रदान कर दी है, वहीं निगम के कनिष्ठ अभियंता को मोबाइल भत्ता देने को मंजूरी दी गई है।