PMGSY के तहत 899 करोड़ की परियोजना को जल्द मिल सकती है हरी झंडी

Edited By Ekta, Updated: 16 Oct, 2018 11:14 AM

project of 899 crore under pmgsy can be got soon

हिमाचल सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के तहत केंद्र को भेजी गई 899 करोड़ रुपए की परियोजना को जल्द हरी झंडी मिल सकती है। दिल्ली में कुछ रोज पहले हुई बैठक में प्री-एम्पावर्ड कमेटी ने राज्य की इस परियोजना की अनुशंसा कर...

शिमला (देवेंद्र): हिमाचल सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के तहत केंद्र को भेजी गई 899 करोड़ रुपए की परियोजना को जल्द हरी झंडी मिल सकती है। दिल्ली में कुछ रोज पहले हुई बैठक में प्री-एम्पावर्ड कमेटी ने राज्य की इस परियोजना की अनुशंसा कर इसे एम्पावर्ड कमेटी को भेज दिया है। अब 24 अक्तूबर को होने वाली एम्पावर्ड कमेटी की बैठक पर राज्य की नजरें टिकी हुई हैं। मोदी सरकार यदि इस पूरी परियोजना को मंजूरी देती है तो केंद्र को 781.02 करोड़ तथा राज्य सरकार को 118.01 करोड़ रुपए का शेयर देना होगा। सूत्रों की मानें तो प्री-एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में राज्य सरकार को प्लान में कुछ सुधार की हिदायत दी गई है, ऐसे में राज्य सरकार को 24 अक्तूबर को होने वाली एम्पावर्ड कमेटी की बैठक से पहले केंद्र द्वारा लगाई गईं आपत्तियां दूर करनी होंगी। 

इस परियोजना से राज्य में 231 नई सड़कें एवं पुल बनाने के अलावा कुछ पुरानी सड़कों को अपग्रेड भी किया जाएगा। इसके अंतर्गत 18 नई सड़कों का निर्माण, 156 सड़कों को अपग्रेड तथा कुछ पुलों को बनाया जाएगा। पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत यह आखिरी परियोजना है क्योंकि मोदी सरकार बजट की कमी का हवाला देकर 31 मार्च, 2019 के बाद इस योजना को बंद करने का ऐलान कर चुकी है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने जुलाई माह में भी राज्य सरकार से पत्राचार किया था। इसमें 15 दिनों के भीतर नई परियोजनाएं केंद्र को भेजने के निर्देश दिए गए थे। केंद्र द्वारा परियोजना के मंजूर हो जाने के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा।

17 सालों में 4,228 बस्तियों को सड़क नैटवर्क से जोड़ने को मंजूरी
स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा साल 2001 में शुरू की गई पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत केंद्र ने हिमाचल की 4,228 बस्तियों को सड़क नैटवर्क से जोड़ने को पहले ही मंजूरी दे रखी है। इनमें से ज्यादातर बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ दिया गया है और शेष पर काम चल रहा है। केंद्र ने बीते 17 सालों के दौरान प्रदेश में इस योजना के तहत कुल 3,216 सड़कें एवं पुल बनाने को मंजूरी दे रखी है। इनमें से 2,278 सड़कों एवं पुलों का निर्माण कर लिया गया है। 3,216 सड़कों एवं पुलों के प्रोजैक्ट के लिए केंद्र ने अब तक 5839.91 करोड़ रुपए मंजूर कर रखे हैं। स्वीकृत राशि में से हिमाचल ने 3190.82 करोड़ रूपए खर्च कर लिए हैं। राज्य में पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत केंद्र ने कुल 18497.131 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने को केंद्र ने मंजूरी दे रखी है। इनमें से 13667.131 किलोमीटर लंबी सड़कें एवं पुल निर्मित कर लिए गए हैं।

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