निजी स्कूलों की तरह 3 हजार सरकारी में भी शुरू होंगी यह कक्षाएं

शिमला: पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश के केवल 312 स्कूल ऐसे हैं जहां लाइट की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में लाइट्स की समस्या को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लड़कियों के 13 होस्टलों में सोलर लाइट्स की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने राशि स्वीकृत कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला में डाईट को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। इसके लिए भी केंद्र ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि अभी भी कई स्कूलों में इंटरनैट सुविधा नहीं है, ऐसे में 613 स्कूलों में प्रथम चरण के तहत सैटेलाइट से इंटरनैट की व्यवस्था की जाएगी। 

इसके अलावा 26 स्थानों पर लैंग्वेज लैब भी स्थापित होंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 810 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि वोकेशनल शिक्षा के तहत 80 सरकारी स्कूलों में 4 नए विषय शुरू करने को भी हरी झंडी मिल गई है जबकि गत वर्ष केवल 23 स्कूलों में ही वोकेशनल पाठ्यक्रम आरंभ किए गए थे। इसके अलावा 125 स्कूलों में आई.सी.टी. लैब स्थापित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3 हजार सरकारी स्कूलों में प्री-नर्सरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने इस दौरान शिक्षा सचिव अरुण शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मनमोहन शर्मा के प्रयासों की सराहना की है, जिनके प्रयासों के चलते यह संभव हो पाया है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि जिला मंडी के भराड़ी स्थित स्कूल में आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए 90 लाख रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण गतिविधियां चलाई जाएंगी ताकि शिक्षक नई-नई चीजों से अपडेट रहें, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी। इसके अलावा डाईट व एस.सी.आर.टी. को भी सशक्त बनाया जाएगा। भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश की अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती और बैग फ्री योजना की केंद्र सरकार ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि देश में हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य हैं, जहां जमा एक और जमा दो की पढ़ाई शत-प्रतिशत बच्चे कर रहे हैं।

निजी स्कूलों के फीस ढांचे को किया जा रहा मॉनीटर 
उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के फीस ढांचे को प्रदेश सरकार मॉनीटर कर रही है। उन्होंने कहा कि गुणात्मक शिक्षा की ओर प्रदेश अग्रसर है और स्कूलों में जहां-जहां शिक्षकों की कमी है, वहां इसे दूर किया जा रहा है।