TCP दायरे से ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर लाने की तैयारी

शिमला (कुलदीप): टी.सी.पी. के दायरे में बिना सोच-विचार के शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्र जल्द बाहर होंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से सबसे वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक 30 जुलाई को होगी, जिसमें विभाग की तरफ से लाए गए मसौदे और लोगों से मिले सुझावों पर चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना सदस्य हैं। समिति के सदस्य सरकारी स्तर पर टी.सी.पी. के दायरे में आए ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर करने के मुद्दे चर्चा करने के अलावा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे। 

उल्लेखनीय है कि शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और चम्बा जिला से कई ग्रामीण क्षेत्रों को टी.सी.पी. के दायरे से बाहर लाने की मांग लगातार उठ रही है। चुनाव के दौरान भी प्रदेश में इस तरह की मांग कई जगह जन प्रतिनिधियों की तरफ से की गई थी। इसे देखते हुए सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाने का निर्णय लिया। समिति के गठन के बाद से सरकार के पास लोगों की तरफ से सुझाव मिलने का क्रम जारी है। सरकार की तरफ से इस विषय में विभाग को योजना एवं गैर-योजना क्षेत्र का मसौदा लाने को कहा गया है। इसके लिए जिलों से भी रिपोर्ट मांगी गई और लोगों से मिले सुझावों पर भी चर्चा की जाएगी। 

सरवीण विभाग की मंत्री, नहीं हुई कोई राजनीति

मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह का कहना है कि शहरी विकास एवं आवास मंत्री सरवीण चौधरी को समिति से बाहर करने को लेकर कोई राजनीति नहीं हुई है। वह विभाग की मंत्री हैं। पूर्व सरकार में वह यह विभाग देख चुके हैं। ऐसे में किसी को समिति में शामिल करने या न करने को सियासी नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। राज्य सरकार का मकसद लोगों को राहत प्रदान करना है। 

मंत्रिमंडल को दी जाएगी रिपोर्ट: महेंद्र सिंह

समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने कहा कि टी.सी.पी. के दायरे से ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर करने के मसले पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। विस्तृत अध्ययन करने के बाद जो तथ्य उभरकर सामने आएंगे, उनको लेकर विधि विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। विधि विशेषज्ञों की राय लेने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद मंत्रिमंडल इस पर अंतिम निर्णय लेगा।