हिमाचल को सूखा ग्रस्त राज्य घोषित करने की तैयारी, जिलाधीशों से मांगी रिपोर्ट : महेंद्र सिंह

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल सरकार राज्य को सूखा ग्रस्त राज्य घोषित करने की तैयारी में है। इसके लिए सभी जिलाधीशों से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। बागवानी, जल शक्ति एवं राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में सूखे की स्थिति बहुत ही गंभीर है। सूखे के कारण लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, वहीं पानी की योजनाओं पर भी असर पड़ा है। राज्य में सूखे के कारण गंदम की फसल को 40 फीसदी नुक्सान हुआ है। इसी तरह सेब, आड़ू व चैरी को भी बहुत नुक्सान हुआ है। इसके अलावा पीने के पानी की 2000 योजनाओं में भी कमी आई है। 

सरकार केंद्र को भेजेगी स्नो हार्वैस्टिंग का पायलट प्रोजैक्ट
सूखे को देखते हुए सरकार राज्य में रेन हार्वैस्टिंग को प्राथमिकता दे रही है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार ने हिमाचल में पर्वत धारा का शुभारंभ किया है, जिसके लिए गत वर्ष 50 करोड़ का बजट रखा गया था। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार बहुत जल्द प्रदेश में ऊंचे बर्फबारी वाले क्षेत्रों में स्नो हार्वैस्टिंग को लेकर एक पायलट प्रोजैक्ट भारत सरकार को भेजने जा रही है।  

बारिश व ओलावृष्टि से नहीं मिली राहत
महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले कल कहीं-कहीं बारिश व ओलावृष्टि हुई है, उससे सूखे से राहत नहीं मिली है बल्कि ओलावृष्टि से शिमला, कुल्लू, चम्बा व मंडी के कुछ क्षेत्रों में फलदार पौधों को काफी क्षति हुई है।  

मटर, टमाटर व आलू की फसल को 20 से 40 फीसदी तक नुक्सान
कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सूखे की मार लगभग सभी जिलों के किसानों पर पड़ी है। मटर मंडी, शिमला, कुल्लू व सोलन जिले के किसानों की नकदी फसल है। मगर सूखे की वजह से इन जिलों में मटर की फसल को 20 से 40 फीसदी तक नुक्सान हुआ है। शिमला जिले में मटर की फसल को सबसे अधिक 40 फीसदी नुक्सान का अनुमान है। इसी तरह सोलन जिले के किसानों की प्रमुख नकदी फसल टमाटर है। सोलन जिले में टमाटर की 25 फीसदी फसल को सूखे से नुक्सान हुआ है। टमाटर के साथ-साथ जिले में शिमला मिर्च की 20 फीसदी पैदावार पर सूखे की मार पड़ी। मंडी जिले में 20 तथा शिमला जिले में आलू की 33 फीसदी फसल को नुक्सान का आकलन है। मंडी व कुल्लू में बंद गोभी, लहसुन व प्याज की फसलों को भी सूखे से नुक्सान हुआ है। 

आऊटसोर्स का लटक सकता है मामला 
प्रदेश में आऊटसोर्स को नियमित करने का मामला लटक सकता है। जल शक्ति मंत्री एवं मंत्रिमंडल उप समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि डाइंग कैडर के पदों को लेकर सभी विभागों, बोर्डों, सोसायटियों से सूचना मांगी गई है, लेकिन जिस तरह से सूचना मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। 

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here