Edited By Simpy Khanna, Updated: 03 Dec, 2019 10:57 AM
प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्री-नर्सरी कक्षा के नौनिहालों को मिड-डे मील के लिए सरकार से बजट की मांग की है ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से हिमाचल में नए खोले 3,000 से अधिक प्री-प्राइमरी स्कूलों में भी नौनिहालों को मिड-डे मील का प्रावधान किया जा सके। इसके...
शिमला (ब्यूरो) : प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्री-नर्सरी कक्षा के नौनिहालों को मिड-डे मील के लिए सरकार से बजट की मांग की है ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से हिमाचल में नए खोले 3,000 से अधिक प्री-प्राइमरी स्कूलों में भी नौनिहालों को मिड-डे मील का प्रावधान किया जा सके। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सरकार को 1.75 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव भेजा है। बता दें कि प्रदेश में प्री-नर्सरी कक्षाओं में इस समय 35,000 से ज्यादा नौनिहालों ने दाखिले लिए हैं।
वर्तमान में पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही मिड-डे मील दिया जाता है। स्कूलों में मिड-डे मील के लिए राशन की सप्लाई बच्चों की पंजीकृत संख्या के हिसाब से होती है। इसी संख्या पर प्रति विद्यार्थी मिड-डे मील का बजट जारी होता है। मौजूदा समय में स्कूलों को नर्सरी कक्षा के विद्याॢथयों के लिए मिड-डे मील का बजट नहीं दिया जाता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को प्री-नर्सरी कक्षाएं शुरू करने की मंजूरी तो दे दी है लेकिन मिड-डे मील के बजट का प्रावधान नहीं किया है।
कई महीनों से प्री-प्राइमरी के लिए अलग से बजट देने का मामला केंद्र सरकार के पास लंबित है। केंद्र स्तर पर हो रही इस देरी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अब राज्य सरकार से बजट की मांग की है ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से उक्त कक्षा के नौनिहालों को भी मिड-डे मील का प्रावधान किया जा सके।