Edited By Vijay, Updated: 11 Dec, 2018 11:15 PM
स्कूली वर्दी को लेकर विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस के हमले के बाद प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अटल स्कूली वर्दी योजना के तहत अगले 3 सालों के लिए स्कूली वर्दी देने पर अपनी मुहर लगा दी है। मंगलवार को विधानसभा सत्र के बाद...
धर्मशाला (जिनेश): स्कूली वर्दी को लेकर विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस के हमले के बाद प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अटल स्कूली वर्दी योजना के तहत अगले 3 सालों के लिए स्कूली वर्दी देने पर अपनी मुहर लगा दी है। मंगलवार को विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में देर शाम तक चली कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने स्कूली वर्दी के लिए पुरानी टैंडर प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से स्कूली वर्दी के टैंडर बुलाने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से सत्र 2018-19, 2019-20, 2020-2021 के लिए स्कूली वर्दी दी जाएगी।
जनजातीय व गैर-जनजातिय इलाकों में भरे जाएंगे अध्यापकों के खाली पद
कैबिनेट ने स्कूलों में एस.एम.सी. के माध्यम से अध्यापकों के खाली पद भरने का निर्णय लिया है। यह पद जनजातीय इलाकों में बीते 3 माह और गैर-जनजातीय इलाकों में बीते 6 महीने से बिना अध्यापक चल रहे स्कूलों में भरे जाएंगे। कैबिनेट ने प्रदेश के नागरिकों को उच्च व त्वरित सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में सी.एम. हैल्पलाइन स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार एक नागरिक कॉल सैंटर की स्थापना करेगी जिसमें लोगों के सुझावों और शिकायतों के आधार पर पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को सुनिश्चित बनाया जाएगा और अधिकारियों की जबावदेही तय की जाएगी।
निजी कंपनी को आबंटित होगा सोरंग हाईड्रो प्रोजैक्ट
कैबिनेट ने किन्नौर जिले में 100 मैगावाट के सोरंग हाईड्रो प्रोजैक्ट को निजी कंपनी ग्रींको इस्ट-कोस्ट पावर प्रोजैक्ट प्राइवेट लिमिटेड को आबंटित करने का निर्णय लिया। इसके लिए हिमाचल सोरंग पावर लिमिटेड के शत-प्रतिशत इक्युटी शेयर ग्रींको के पक्ष में स्थानांतरित किए जाएंगे। इस कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया कि पूर्व उद्यान मंत्री को अपने कार्यकाल में की गई विदेश यात्रा का 79 हजार रुपए खर्च सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा।
प्रशासन विभाग के पर्यवेक्षकों के सचिवालय वेतनमान में वृद्धि
हिमाचल प्रदेश में नर्सों की कमी दूर करने के लिए नर्सों के 732 रिक्त पद भरने की भी मंजूरी कैबिनेट ने दी है। कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग के पर्यवेक्षकों के सचिवालय वेतनमान में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने कुछ महीने पहले कसौली गोलीकांड में मौत का शिकार हुई टाऊन प्लानर शैल बाला के परिवार को उनके निर्धारित सेवाकाल तक हर महीने लगभग 58954 रुपए की विशेष राशि प्रदान करने की भी मंजूरी दी।
अनुबंध आधार पर नियुक्त होंगे 21 पंजाबी व 5 उर्दू शिक्षक
कैबिनेट ने 21 पंजाबी शिक्षकों, 5 उर्दू शिक्षकों को अनुबंध आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। धनेटा के जोरावर डिग्री कालेज को राजकीय डिग्री कालेज धनेटा में मर्ज करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट में मनरेगा में तैनात 836 ग्राम स्वरोजगार सेवकों को नियमित करने की मंजूरी भी दी है।
कोटखाई, नेरचौक व भवारना में बनेंगे पी.डब्ल्यू.डी. के डिवीजन
इसके अलावा शिमला जिला के कोटखाई, मंडी जिला के नेरचौक, सुलह के भवारना में लोक निर्माण विभाग के डिवीजन बनाने को मंजूरी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश निजी क्षेत्र में चल रहे नर्सिंग कालेज में अतिरिक्त कोर्स शुरू करने और नए नर्सिंग कालेज खोलने की स्वीकृति भी दी है।
