पौंग बांध विस्थापित समिति ने सरकार को भेजा मांग पत्र, 2 दिन का दिया अल्टीमेटम

Edited By Vijay, Updated: 21 Jun, 2018 06:53 PM

pong dam displacement committee sent demand letter to government

पौंग बांध विस्थापित समिति के प्रबंधक सचिव एम.एल. कौंडल की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष आरवी शर्मा, अनिल कुमार नागर, कुलदीप शर्मा, प्यारे लाल, रमेश धीमान प्रैस सचिव रविन्द्र सिंह व नेत्र सिंह राणा उपस्थित रहे।

राजा का तालाब: पौंग बांध विस्थापित समिति के प्रबंधक सचिव एम.एल. कौंडल की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष आरवी शर्मा, अनिल कुमार नागर, कुलदीप शर्मा, प्यारे लाल, रमेश धीमान प्रैस सचिव रविन्द्र सिंह व नेत्र सिंह राणा उपस्थित रहे। एम.एल. कौंडल ने बताया कि समिति ने अपनी मांगों का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजकर इसे 23 जून तक मानने का समय दिया है।


45 वर्षों से हक की लड़ाई लड़ रहे विस्थापित
उनका कहना है कि पिछले 45 वर्षों से पौंग बांध विस्थापित अपने हक की लड़ाई राजस्थान सरकार से लड़ते आए हैं परंतु आज तक विस्थापितों को राजस्थान में बसाया नहीं गया। समिति का कहना है कि वर्ष 1992 में उच्च न्यायालय में दायर याचिका 439/12 पर 26 जुलाई, 1996 को हक में फैसला आने के उपरांत हाई पावर कमेटी का गठन होने के बाद हुई 23 बैठकें बेनतीजा रहीं। समिति ने प्रदेश सरकार व हाई पावर कमेटी से अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है।

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