पौंग बांध विस्थापितों ने स्थगित किया चक्का जाम, जानिए क्या है वजह

राजा का तालाब: पौंग बांध विस्थापित समिति की बैठक रविवार को राजा का तालाब में प्रधान हंस राज चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के मुख्य सलाहकार एवं देहरा क्षेत्र के विधायक ठाकुर होशियार सिंह विशेष रूप से उपस्थित हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य समिति द्वारा 2 जुलाई को राजा का तालाब व रानीताल में होने वाले चक्का जाम व धरना-प्रदर्शन और रैली की रूपरेखा तैयार करना था परंतु ऐन मौके पर विधायक के फोन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ हुई बातचीत के बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वे जुलाई महीने में ही पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं को लेकर राजस्थान सरकार के साथ बातचीत कर अतिशीघ्र हल करने का प्रयास करेंगे।


मुख्यमंत्री ने मांगा 3 महीने का समय
विधायक ने बताया कि बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 3 महीने का समय मांगा है।  उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद ही समिति के साथ बैठकर 2 जुलाई को होने वाले चक्का जाम व धरना-प्रदर्शन अनिश्चित समय के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। समिति के प्रधान हंस राज चौधरी व अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जयपुर में मुख्य सचिव की उच्च स्तरीय कमेटी के साथ होने वाली बैठक और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की राजस्थान सरकार के साथ जुलाई माह में ही संभावित बैठक पर पौंग बांध विस्थापित समिति की नजर रहेगी। यदि हिमाचल व राजस्थान सरकारें उनकी समस्याओं का समाधान 3 महीने के अंदर नहीं करती हैं तो पौंग बांध समिति पुन: संघर्ष की रूपरेखा तैयार कर आंदोलन करने पर मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के साथ हिमाचल व राजस्थान सरकार की होगी।


...तो रोक दी जाएगी राजस्थान को पानी की सप्लाई
समिति ने राजस्थान को चेताया है कि यदि उनकी समस्याओं की फिर से अनदेखी की जाती है तो ऐसे में पौंग बांध विस्थापित नहर को नुक्सान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करेंगे, जिससे राजस्थान को पानी की सप्लाई भी रोक दी जाएगी। समिति ने बी.बी.एम.बी. व राजस्थान सरकार पर एग्रीमैंट तोडऩे का आरोप लगाया तथा चेतावनी दी कि यदि पौंग बांध विस्थापितों को शीघ्र राजस्थान में आरक्षित भूमि पर नहीं बसाया गया या मुआवजे बारे चिंतन नहीं किया गया तो समिति विस्थापितों के साथ डैम की जमीन पर पुन: कब्जा कर उस पर खेतीबाड़ी शुरू कर देगी।


सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे याचिका
वहीं विधायक ने कहा कि वह पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे तथा उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने उच्च स्तरीय कमेटी पर शंका जताते हुए इसकी व्यवस्थाओं पर भी प्रश्नचिन्ह लगाए तथा स्पष्ट किया कि उन्हें सिर्फ  सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा है और यहां उन्हें न्याय मिलने की संभावना है। इस अवसर पर समिति के उपाध्यक्ष आर.पी. वर्मा, सुनील शर्मा, सचिव एम.एल. कौंडल और रमेश धीमान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।