पार्ट टाइम जॉब फर्जीवाड़े पर शुरू हुई राजनीति, सत्ती का अग्निहोत्री पर पलटवार

Edited By Vijay, Updated: 16 Sep, 2018 04:25 PM

politics started on part time job fraud satti s counterattack on agnihotri

ऊना में पार्ट टाइम जॉब के नाम पर हुई करोड़ो ठगी पर राजनितिक रंगत चढऩा शुरू हो गई है। इस मामले पर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा सरकार को घेरने के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने जहां प्रदेश सरकार का बचाव किया तो वहीं नेता विपक्ष पर...

ऊना (अमित): ऊना में पार्ट टाइम जॉब के नाम पर हुई करोड़ो ठगी पर राजनितिक रंगत चढऩा शुरू हो गई है। इस मामले पर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री  द्वारा सरकार को घेरने के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने जहां प्रदेश सरकार का बचाव किया तो वहीं नेता विपक्ष पर पलटवार किया। ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सनसनी फैलाने की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि यदि इस कंपनी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था तो नेता प्रतिपक्ष आज तक क्यों नहीं बोले।

लूट के समय कहां सोए थे नेता विपक्ष
उन्होंने कहा कि चिट फंड कंपनी ऊना में लोगों से लूट कर रही है तो नेता विपक्ष कहां सोए हुए थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है, जो गलत कार्य हो रहे हैं, उन पर बोलना चाहिए न कि चोरों के भाग जाने के बाद शोर मचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार कोई गलत कदम उठा रही है तो उसका विरोध करना विपक्ष का काम है। उन्होंने कहा कि ऊना के लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है और प्रशासन को शुरू से ही ऐसी कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने माना कि प्रशासन की अनभिज्ञता के कारण कंपनी फर्जीवाड़े को अंजाम देने में सफल हो पाई है।

फर्जी कंपनी के भंडाफोड़ में मीडिया की भूमिका अहम
उन्होंने कहा कि ऊना में फर्जी कंपनी का भंडाफोड़ करने में मीडिया की भूमिका अहम रही है। मीडिया द्वारा प्रशासन के सामने मामले को लाने के बाद ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की थी। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष अब सरकार द्वारा चिट फंड कानून हटाने की बात कर रहे हैं जबकि अभी हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में नेता विपक्ष ने इस मामले को उठाना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की चिट फंड कंपनियों पर शिकंजा कसा है, जिसके चलते करीब 3 लाख कंपनियां बैन हुई हैं। इसी प्रकार प्रदेश की जयराम सरकार भी ऐसी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी।

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