हिमाचल में इस वजह से नहीं बन रही प्लास्टिक सड़कें

शिमला  : प्रदेश में पॉलीथीन पर प्रतिबंध प्लास्टिक सड़कें बनाने में सबसे बड़ी बाधा साबित हो रहा है। पी.डब्ल्यू.डी. को प्लास्टिक से सड़कों की टारिंग के लिए कचरा नहीं मिल रहा जबकि पी.डब्ल्यू.डी. महकमा बार-बार शहरी विकास विभाग को प्लास्टिक कचरा मुहैया करवाने के लिए पत्राचार कर रहा है। प्रदेश में नवम्बर 2009 से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस कारण शहरी विकास विभाग ने भी पॉलीथीन उपलब्ध कराने को हाथ खड़े कर दिए हैं। 

हिमाचल बना कचरे से सड़कों को पक्का करने वाला पहला राज्य
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरे के सुरक्षित निष्पादन के मकसद से प्लास्टिक सड़कें बनाने के निर्देश दे रखे हैं। केंद्र के निर्देशों पर लोक निर्माण विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 50 किलोमीटर लंबी सड़कों की टारिंग प्लास्टिक से पक्की करने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल में टॉरिंग की इस तकनीक को विभाग पहले भी आजमा चुका है। इससे पहले हिमाचल में 148 किलोमीटर लंबी सड़कों की टारिंग में प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का ऐसा पहला राज्य है, जिसने प्लास्टिक एवं उससे मिलते-जुलते कचरे से सड़कों को पक्का किया है।