किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को होगा भौतिक सत्यापन

सोलन (नरेश पाल): केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी किसान सम्मान निधि योजना में अब लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन (फिजिकल वैरिफिकेशन ) किया जाएगा। जिला राजस्व अधिकारी पिछले दो वर्षों से इस योजना का लाभ ले रहे अधिकारियों की पात्रता की जांच करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस बारे एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर ) जारी की है।  जिसमें लाभार्थियों की वार्षिक 5 फीसदी भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए गए है। बताया जा  रहा है कि इस योजना का लाभ अपात्र लोगों द्वारा भी उठाया जा रहा है। इसके कारण पात्रता रखने वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसे देखते हुए  केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को इस योजना के सम्बन्ध एसओपी जारी की गई है। प्रदेश में अभी तक इस योजना का लाभ 9.37 लाख किसानों को मिला है।

इस योजना के तहत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 6 किस्तें जारी हो चुकी है। प्रदेश में जिला राजस्व अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर यह वैरिफिकेशन की जाएगी। वे स्वयं हर लाभार्थी के रिकार्ड को चैक करेंगे। कृषि मंत्रालय ने इस योजना के सम्बन्ध में राज्यों को एक एडवाइजरी भी जारी की है। इस योजना में लाभार्थी का पंजीकरण और वैरिफिकेशन करते सावधानी बरतने को कहा है। सूत्रों का कहना है कि किसानों के नाम पर इस योजना का लाभ ऐसे लोग भी उठा रहे है जो आयकरदाता है जबकि नियमों के मुताबिक आयकर का भुगतान करने वाले इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता लेकिन सरकार के ध्यान में इस प्रकार के मामले भी आए है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। हालांकि वे भी किसान है।

विदित रहे कि प्रदेश में करीब 150 सरकारी कर्मचारी सावर्जनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन के लिए गरीब बन गए थे। इस मामले का खुलासा होने के बाद सरकार ने सम्बन्धित एसडीएम को मामले की जांच सौंपी है। यही नहीं इन कर्मियों द्वारा डिपो से लिए गए सस्ते राशन की रिकवरी भी है। सरकारी कर्मचारियों के बीपीएल, अंतोदय व पीपी श्रेणी के राशन कार्ड बने हुए थे। किसान सम्मान निधि को भी इस मामले से भी जोडक़र देखा जा रहा है। प्रदेश में जल्द ही इस योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन शुरू हो जाएगा। 

राजस्व मंत्री महेन्द्र सिह ठाकुर ने किसान सम्मान निधि केन्द्र सरकार की योजना है। केन्द्र लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करवा सकती है। जो अपात्र लोग इस योजना का लाभ उठा रहे है उन्हें तुरंत बंद करना चाहिए। जिला राजस्व अधिकारी पूरे प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करेंगे।