यहां इंडक्शन के लिए 150 किलोमीटर का सफर करने को लोग मजबूर

Edited By Vijay, Updated: 16 Aug, 2018 10:43 PM

people forced to travel 150 kilometers for induction here

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बांटे जा रहे मुफ्त इंडक्शन चूल्हे लेने के लिए लोगों को कई पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। लगभग 1 हजार रुपए की राशि वाला चूल्हा लेने के लिए दूरदराज से जिला मुख्यालय आने वाले ग्रामीणों को सैंकड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं।

नाहन: सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बांटे जा रहे मुफ्त इंडक्शन चूल्हे लेने के लिए लोगों को कई पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। लगभग 1 हजार रुपए की राशि वाला चूल्हा लेने के लिए दूरदराज से जिला मुख्यालय आने वाले ग्रामीणों को सैंकड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। वीरवार को हरिपुरधार, शिलाई, रोनहाट, सतौन व शिरीक्यारी आदि क्षेत्रों से जिला मुख्यालय नाहन में सरकार द्वारा दिए जाने वाले इंडक्शन चूल्हा लेने के लिए करीब 100 लोग पहुंचे। चूल्हा वितरित करने का समय सुबह 11 बजे का दिया गया था लेकिन 12 बजे तक भी उन्हें न तो चूल्हे मिल पाए और न ही बैठने का कोई प्रबंध था।

चूल्हे के लिए 600 से 700 रुपए हो गए खर्च
गिरिपार के दूरदराज क्षेत्र से आए भरत सिंह, बीर सिंह, अतर सिंह, देवेंद्र सिंह, ओम प्रकाश, जाग्गर सिंह, मित्रो देवी, लज्जो देवी व मीरा देवी ने बताया कि उन्हें चूल्हा लेने के लिए नाहन बुलाया गया था। वह करीब 150 किलोमीटर का सफर तय कर और करीब 600 से 700 रुपए किराया खर्च कर नाहन पहुंचे हैं। 11 बजे का समय चूल्हा वितरित करने के लिए दिया गया था लेकिन 12 बजे तक भी कोई इंडक्शन उन्हें नहीं मिल पाया। उन्होंने प्रशासन समेत सरकार से गुहार लगाई है कि जब जनमंच कार्यक्रम के तहत प्रशासन लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर घर-द्वार तक पहुंच रहा है तो उक्त योजना के तहत मिलने वाले इंडक्शन चूल्हे भी ग्रामीणों को उनके क्षेत्रों में ही उपलब्ध हों।

100 से अधिक लोगों को बांटे इंटक्शन चूल्हे
लेबर ऑफिसर नाहन चंद्रमणी शर्मा ने बताया कि  वीरवार को 100 से अधिक लोगों को इंडक्शन चूल्हे बांटे गए जो गिरिपार क्षेत्र शिलाई, हरिपुरधार समेत अन्य क्षेत्रों से ग्रामीण यहां पहुंचे थे। घर-द्वार एवं उनके क्षेत्रों में जाकर इंडक्शन बांटने संबंधित कोई योजना व प्रावधान नहीं है। अगर बोर्ड ऐसा कोई प्रावधान करता है कि दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को उनके क्षेत्रों में जाकर सुविधा दी जाए तो संभव हो सकता है। अभी ऐसा कोई प्रावधान न होने के चलते लोग जिला मुख्यालय नाहन ही आ रहे हैं।

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