Edited By Punjab Kesari, Updated: 17 Jan, 2018 12:17 PM
जिन निवेशकों के पावर प्रोजैक्ट हिमाचल में अधर में लटके हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार अधर में लटके प्रोजैक्टस को फिर से शुरू करवाने के लिए ऊर्जा नीति में बदलाव लाने पर विचार कर रही है। इस बात के संकेत ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने...
मंडी (नीरज): जिन निवेशकों के पावर प्रोजैक्ट हिमाचल में अधर में लटके हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार अधर में लटके प्रोजैक्टस को फिर से शुरू करवाने के लिए ऊर्जा नीति में बदलाव लाने पर विचार कर रही है। इस बात के संकेत ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने दिए हैं। उनकी मानें तो इस विभाग में अभी तक जो काम होना चाहिए था वह नहीं हो सका है, जिसके पीछे कई कारण हैं। शर्मा के अनुसार पिछले 5 सालों में बहुत से ऐसे प्रोजैक्टस हैं, जो लिटिगेशन के कारण अधर में लटके हुए हैं।
निवेशकों ने हजारों करोड़ इसमें इनवेस्ट कर रखा है लेकिन मौजूदा ऊर्जा नीति के कारण यह काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह प्रोजैक्टस दोबारा से शुरू हो सकें, इसके लिए सरकार अब मौजूदा ऊर्जा नीति में बदलाव की सोच रही है। हालांकि अभी इसमें किस प्रकार का बदलाव होगा और क्या कुछ छूट दी जाएगी यह आने वाले समय में तय होगा। ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनिल शर्मा ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है।
वहीं विभाग ने वित्त वर्ष 2017-18 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक का राजस्व राज्य सरकार को दिया है। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने विभाग को 650 करोड़ का राजस्व इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया था जबकि अभी तक विभाग 900 करोड़ से भी अधिक का सरकार के खजाने में डाल चुका है। ऊर्जा मंत्री के अनुसार 31 मार्च तक यह राजस्व एक हजार करोड़ से भी पार जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हाइडल प्रोजैक्टस को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।
