Edited By kirti, Updated: 19 Jul, 2019 10:53 AM
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग के सचिव डा. आर.एन....
डाडासीबा : हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग के सचिव डा. आर.एन. बत्ता के आदेश पर पंचायती राज विभाग के डिप्टी सैक्रेटरी चंदन कपूर ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। कैबिनेट से मानदेय वृद्धि की मंजूरी मिलने के उपरांत सरकार ने जुलाई माह में बढ़े हुए मानदेय की अधिसूचना जारी कर कहा है कि बढ़ा हुआ मानदेय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को 1 अप्रैल से दिया जाएगा।
अब जिला परिषद के चेयरमैन को प्रतिमाह 12 हजार, जिला परिषद के उपाध्यक्ष को प्रतिमाह 8 हजार जबकि जिला परिषद के सदस्य को प्रतिमाह 5000 रुपए दिए जाएंगे। पंचायत समिति के चेयरमैन को प्रतिमाह 7000 रुपए, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष को प्रतिमाह 5000 जबकि पंचायत समिति के सदस्य को प्रतिमाह 4500 रुपए देने की अधिसूचना जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत प्रधानों के मानदेय में भी प्रतिमाह 500 रुपए की वृद्धि कर दी है। अब पंचायत प्रधानों को प्रतिमाह 4500 रुपए जबकि ग्राम पंचायत उपप्रधान को प्रतिमाह 3000 रुपए, जबकि ग्राम पंचायत के वार्ड पंच को प्रति बैठक 250 मानदेय के रूप में मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के डिप्टी सैक्रेटरी चंदन कपूर ने पंचायती राज संस्थाओं के मानदेय में वृद्धि संबंधी अधिसूचना की पुष्टि की है।
