Edited By Vijay, Updated: 24 Jul, 2019 10:53 PM
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अपनी सालाना परीक्षाओं में नकल पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए अहम कदम उठाने जा रहा है। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं के दौरान सूबे में स्थापित तमाम परीक्षा केंद्रों पर मुख्यालय से ही ऑनलाइन नजर रखने की योजना बनाई है।
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अपनी सालाना परीक्षाओं में नकल पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए अहम कदम उठाने जा रहा है। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं के दौरान सूबे में स्थापित तमाम परीक्षा केंद्रों पर मुख्यालय से ही ऑनलाइन नजर रखने की योजना बनाई है। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों को सी.सी.टी.वी. कैमरों से लैस करने का प्रोजैक्ट तैयार किया जा रहा है, साथ ही बोर्ड परिसर में तमाम सुविधाओं से लैस एक हाईटैक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा।
हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जोड़े जाएंगे सी.सी.टी.वी.
स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव धर्मेश रमोत्रा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि परीक्षा केंद्रों में लगाए जाने वाले सी.सी.टी.वी. को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के जरिए मुख्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। कंट्रोल रूम में बाकायदा 15 से 20 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे जोकि परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के प्रदेश भर में 2 हजार के करीब परीक्षा केंद्र हैं। हर कर्मचारी करीब 100 परीक्षा केंद्रों पर नजर रखेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए आई.टी. कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं।
बिजली जाने पर भी नहीं रुकेगी निगरानी
इस योजना की खास बात यह है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र में लगाए जाने वाले सी.सी.टी.वी. कैमरों के साथ उच्च क्षमता का बैटरी बैकअप भी स्थापित किया जाएगा, जिससे बिजली जाने की सूरत में भी परीक्षा केंद्रों की निगरानी निर्बाध रूप से होती रहेगी।
प्रोजैक्ट पर खर्च होंगे 60 लाख रुपए
शिक्षा बोर्ड सचिव धर्मेश रमोत्रा ने कहा कि प्रदेश भर में स्थापित परीक्षा केंद्रों को सी.सी.टी.वी. से लैस करने के प्रोजैक्ट पर करीब 60 लाख रुपए का खर्च आएगा। इस दौरान किसी परीक्षा केंद्र में नकल पाए जाने पर सी.सी.टी.वी. फुटेज के आधार पर संबंधित स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि सब कुछ सही रहा तो प्रोजैक्ट के धरातल पर उतरने पर सभी परीक्षा केंद्रों पर सी.सी.टी.वी. कैमरों से लाइव नजर रखने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन जाएगा।