पॉलिथीन मुक्त योजना की ओर एक कदम, डीसी ने गोद ली सैन की सेर और बाग पशोग पंचायतें

Edited By kirti, Updated: 09 Jan, 2020 01:35 PM

one step towards polythene free plan

सिरमौर जिले को पॉलिथीन मुक्त करने के मकसद से डीसी सिरमौर डॉ आरके परुथी ने एक दिन पंचायत के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की बाग पशोग पंचायत व नाहन विधानसभा क्षेत्र की सेन की सैर पंचायत...

नाहन(सतीश): सिरमौर जिले को पॉलिथीन मुक्त करने के मकसद से डीसी सिरमौर डॉ आरके परुथी ने एक दिन पंचायत के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की बाग पशोग पंचायत व नाहन विधानसभा क्षेत्र की सेन की सैर पंचायत को गोद लिया। इस दौरान उन्होंने पंचायत के महिला मंडल नवयुवक मंडल एवं स्वयं सहायता समूह में काम कर रही महिलाओं को पॉलिब्रिक्स बनाने के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को पॉलिथीन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने की भी अपील की।
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इस कार्यक्रम के तहत समस्त ग्राम पंचायतों में ठोस कचरे के संग्रह के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर मिनी संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला के सभी राष्ट्रीय उच्च मार्गों के साथ मेश डस्टबिन लगाए जाएंगे। जिसमें पर्यटक व जिला वासी खाली प्लास्टिक की बोतलों, पॉलीथिन और खाद्य पदार्थों के रैपर जैसे सूखे कचरे को संग्रह कर सकेंगे। मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर डॉक्टर आरके परुथी ने बताया कि 1 दिन स्कूल के नाम कार्यक्रम में उन्हें अपार सफलता मिली है उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जिला सिरमौर के करीब 50 हजार बच्चों ने करीब 4 हजार किलो के करीब प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया है और स्कूल परिसर की कई किलोमीटर सफाई की है।
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इस कार्यक्रम की सफलता के बाद अब 1 दिन पंचायत के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया इसका मकसद ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को मिशन के साथ जोड़ना तथा क्षेत्र को पूर्णतया पॉलीथीन मुक्त करना, लोगों को पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने के बारे में जागरूक करना और स्वच्छता के प्रति लोगों के व्यवहार में परिर्वतन लाना है। उन्होंने बताया कि गोद ली हुई पंचायतों में वह समय-समय पर विजिट करते रहेंगे ताकि कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जा सके। उपायुक्त द्वारा शुरू की गई इस विशेष योजना के तहत 5 जून तक जिला को पॉलिथीन मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है देखना होगा कि इसमें कितनी कामयाबी प्रशासन को मिल पाती है।

 

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