CM व मंत्री ने दिया वीरभद्र के सवालाें का जवाब, अर्की में नहीं खुलेंगे नर्सिंग व पॉलीटैक्नीक कॉलेज

Edited By Vijay, Updated: 11 Mar, 2020 11:10 PM

nursing and polytechnic colleges will not open in arki

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भले ही बुधवार को विधानसभा में मौजूद नहीं थे लेकिन उनकी तरफ से पूछे गए 3 प्रश्नों के उत्तर सदन में लिखित तौर दिए गए। अर्की में नर्सिंग कालेज के खोले जाने को लेकर पूछे गए उनके पहले प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री जयराम...

शिमला (ब्यूरो): पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भले ही बुधवार को विधानसभा में मौजूद नहीं थे लेकिन उनकी तरफ से पूछे गए 3 प्रश्नों के उत्तर सदन में लिखित तौर दिए गए। अर्की में नर्सिंग कालेज के खोले जाने को लेकर पूछे गए उनके पहले प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि ऐसा कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है। इसी तरह दूसरे प्रश्न के लिखित उत्तर में तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि अर्की में पॉलीटैक्नीक कॉलेज खोलने का मामला विचाराधीन नहीं है।

सोलन के बाड़ीधार व मलौन किला पर खर्च किए 43.50 लाख

हालांकि तीसरे प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सोलन जिला के बाड़ीधार व मलौन किला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए 43.50 लाख रुपए खर्च किए गए। मुख्यमंत्री ने विधायक जगत सिंह नेगी की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रदेश में 1-4-2018 से 31-1-2020 तक आपदा प्रबंधन के लिए 976.813 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री ने विधायक राम लाल ठाकुर की तरफ से पूछे प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत 6067.26 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

255 स्कूलों को नहीं मिले प्रिंसीपल : सुरेश भारद्वाज

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधायक राकेश सिंघा की तरफ से पूछे प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी कि शिमला, सिरमौर, किन्नौर, चम्बा, ऊना और हमीरपुर के 255 स्कूलों में प्रिंसीपल नहीं हैं। उन्होंने विधायक पवन कुमार काजल की तरफ से पूछे एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी कि प्रदेश में अक्तूबर, 2018 से जुलाई, 2019 तक पीईटी के 266 पद भरे गए हैं। उन्होंने विधायक कमलेश कुमारी की तरफ से पूछे एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि माध्यमिक स्तर तक शिक्षा नीति में फेरबदल का मामला केंद्र सरकार के विचाराधीन है।

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