अब BPL परिवारों की ऐसे बढ़ेगी आर्थिकी, सरकार ने शुरू की ये योजना

ऊना: सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवारों की आर्थिकी में उत्थान लाने के उद्देश्य से कृषक बकरी पालन योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से बी.पी.एल. परिवार को बकरी पालने के लिए सरकार 60 प्रतिशत तक का अनुदान उपलब्ध करवा रही है। इस स्कीम के तहत सरकार पशुपालन विभाग के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों को कृषक बकरी पालन योजना के तहत 2 बकरियां (मादा) तथा एक बकरा (नर), 4 बकरियां (मादा) तथा एक बकरा (नर) या 10 बकरियां (मादा) तथा एक बकरा (नर) की इकाइयों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत बी.पी.एल. परिवार के लाभार्थी को लागत का 40 प्रतिशत भाग बतौर लाभार्थी शेयर के रूप में जमा करवाना होता है जबकि 60 प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।


सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों मिलेगा लाभ
बी.पी.एल. कृषक  बकरी पालन योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के 66 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के 9 प्रतिशत परिवारों के हिसाब से इकाइयां वितरित की जा रही हैं। इस योजना के माध्यम से 2 जमा एक इकाई की कुल लागत 21,088 रुपए है, जिनमें से सरकार की ओर से अनुदान 60 प्रतिशत 13,888 रुपए तथा लाभार्थी का 40 प्रतिशत की दर से शेयर 7200 रुपए बनता है। इसी तरह जहां 4 जमा एक इकाई की कुल लागत 34,356 रुपए है, जिनमें से सरकार की ओर से अनुदान 23,156 रुपए बतौर 60 प्रतिशत तथा लाभार्थी का शेयर 11 हजार 200 रुपए जो 40 प्रतिशत है जबकि 10 जमा एक इकाई की कुल लागत 72 हजार 160 रुपए है। इनमें से सरकार की ओर से अनुदान 48,960 रुपए बतौर 60 प्रतिशत तथा लाभार्थी का शेयर 23,200 रुपए बतौर 40 प्रतिशत दिया जाता है।


हिमाचल में बकरियों की 1153 विभिन्न इकाइयां आबंटित
इस योजना के माध्यम से अब तक पूरे प्रदेश भर में 1153 विभिन्न इकाइयां बकरियों की आबंटित की गई हैं। इनमें 10 जमा एक इकाई की 194, 4 जमा एक इकाई की 430 तथा 2 जमा एक इकाई की 529 इकाइयां शामिल हैं। जिलावार आंकड़ों का विश्लेषण करें तो जिला बिलासपुर को 164 इकाइयां आबंटित की गई हैं, जिनमें 10 जमा एक इकाई की 22, 4 जमा एक की 50 तथा 2 जमा एक इकाई की 92 इकाइयां शामिल हैं।


चम्बा जिला को मिलीं 56 इकाइयां
चम्बा जिला को कुल 56 इकाइयां आबंटित की गई हैं, जिनमें 10 जमा एक इकाई की 10, 4 जमा एक की 24 इकाई तथा 2 जमा एक की 22 इकाइयां शामिल हैं। हमीरपुर जिला को कुल 196 इकाइयां आबंटित की गई हैं, जिनमें 10 जमा एक इकाई की 27, 4 जमा एक की 145 तथा 2 जमा एक इकाई की 24 शामिल हैं। कांगड़ा जिला को कुल 129 इकाइयां आबंटित की हैं जिनमें 10 जमा एक की 37, 4 जमा एक की 45 तथा 2 जमा एक इकाई की 37 इकाइयां शामिल हैं।


किन्नौर जिला को 37 इकाइयां
किन्नौर जिला को 37 इकाइयां बकरियों की आबंटित की गई हैं, जिनमें 10 जमा एक इकाई की 8, 4 जमा एक इकाई की 10 तथा 2 जमा एक इकाई की 19 यूनिट शामिल हैं। इसी तरह जहां कुल्लू जिला को कुल 70 इकाइयां बकरियों की आबंटित की गई है, जिनमें 10 जमा एक इकाई की 10, 4 जमा एक इकाई की 28 तथा 2 जमा एक इकाई की 32 बकरियां शामिल हैं, वहीं जिला लाहौल-स्पीति को कुल 41 बकरियों की इकाइयों को आबंटित किया गया है जिनमें 10 जमा एक इकाई की 9, 4 जमा एक इकाई की 11 तथा 2 जमा एक इकाई की 21 इकाइयां शामिल हैं।


मंडी जिला को 75 इकाइयों का आबंटन
मंडी जिला को कुल 75 इकाइयों का आबंटन किया गया है, जिनमें 10 जमा एक यूनिट के 8, 4 जमा एक यूनिट के 25 तथा 2 जमा एक यूनिट के 42 मामले शामिल हैं जबकि जिला शिमला को बकरियों की कुल 143 यूनिट का आबंटन किया गया है, जिनमें 10 जमा एक यूनिट के 27, 10 जमा 4 यूनिट के 26 तथा 2 जमा एक यूनिट के 90 मामले शामिल हैं। इसी योजना के तहत जिला सिरमौर के लिए कुल 67 बकरियों की इकाइयां आबंटित की गई हैं, जिनमें 7 दस जमा एक की 39, चार जमा एक की 21 तथा 2 जमा की 7 इकाइयां आबंंटित की गई हैं।


सोलन जिला को 49 इकाइयां आबंटित
सोलन जिला के लिए 49 इकाइयां आबंटित की गई हैं, जिनमें 10 जमा एक की 5, 4 जमा एक की 12 तथा 2 जमा एक की 32 यूनिट शामिल हैं। इसी तरह जिला ऊना के लिए कुल 126 बकरियों की इकाइयां आबंटित की गई हैं, जिनमें 10 जमा एक की 24, 4 जमा एक की 15 तथा 2 जमा एक की 87 इकाइयां शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार 2 जमा एक इकाई पर 13,888 रुपए, 4 जमा एक इकाई पर 23,156 तथा 10 जमा एक इकाई पर 48,960 रुपए बतौर उपदान मुहैया करवा रही है। बकरियों की इकाइयां वितरण करते समय सरकार की ओर से संबंधित किसान को 3 माह का चारा (फीड) भी दिया जा रहा है।


बकरियों का 3 वर्ष का बीमा भी होगा फ्री
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है कि प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए सरकार ने बी.पी.एल. बकरी पालन योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से सरकार 60 प्रतिशत अनुदान पर बकरियां उपलब्ध करवा रही है। 10 (मादा) जमा एक (नर) की यूनिट से एक परिवार वर्ष में कम से कम 2 से अढ़ाई लाख रुपए तक की आय अर्जित कर सकता है। किसान पर विपरीत परिस्थितियों में बोझ न पड़े इसके लिए बकरियों का 3 वर्ष का बीमा भी मुफ्त किया जाता है।