प्रधानमंत्री आवास योजना में अब नहीं कर पाएंगे फर्जीवाड़ा

शिमला (राक्टा): हिमाचल प्रदेश में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर सकेगा। इसे रोकने के लिए सरकार ने जिओ टैङ्क्षगग प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत आवेदक को आवेदन के समय पुराने मकान तथा जहां पर नया मकान बनना है, उन दोनों की फोटो लगानी होगी। जहां पर नया मकान बनाना है, वहां की जमीन की फोटो लेनी होगी। यह फोटो वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इससे प्रदेश व केंद्र स्तर पर सीधे जहां योजना पर मॉनीटरिंग रहेगी, वहीं आवेदक फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगा।

सरकार ने शिकायतें मिलने पर लिया निर्णय
राज्य सरकार ने लगातार मिल रहीं शिकायतों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। सरकार को शिकायतें मिली हैं कि कुछ व्यक्तियों से योजना के तहत पहले से ही बने आवास के लिए ही राशि ले ली। देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभाग को अब तक 72 हजार आवेदन मिल चुके हैं, ऐसे में इनकी छंटनी की जा रही है। प्रदेश सरकार मार्च माह के अंत तक प्रदेश के 5 हजार से अधिक गरीब परिवारों को योजना के तहत आवास देने की दिशा में प्रयासरत है।

विभाग को अब तक मिले 72 हजार आवेदन  
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जियो टैगिंग किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि विभाग को अब तक 72 हजार आवेदन आए हैं और उनकी छंटनी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मार्च के अंत तक प्रदेश के 5 हजार से अधिक गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। विभागीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के दूसरे राज्यों की तुलना में हिमाचल में हो रहे कार्यों की केंद्र सरकार ने सराहना की है। योजना पर बेहतर कार्य के लिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग को सम्मानित भी किया गया।

2022 तक सभी को आवास देने का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक देश के सभी आवासहीन लोगों को घर की सुविधा मुहैया करवाने का लक्ष्य तय किया हुआ है। इसी के तहत प्रदेश में लाभार्थियों के चयन के लिए हाल ही में प्रदेश में विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया गया। विभाग ने सभी पंचायतों से ग्राम सभा में प्राप्त आवेदनों की सूची सौंपने को कहा है ताकि उन पर अगली कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

आपदा प्रभावित लोगों को भी किया शामिल
प्रधानमंत्री आवास योजना में आपदा प्रभावित लोगों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही आपदा प्रभावित ऐसे लोग, जिनके पास कोई दूसरा मकान है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।