NJPC-रामपुर प्रोजैक्ट से 250 करोड़ का सरकार को लग रहा चूना

शिमला (देवेंद्र हेटा): राज्य सरकार को रामपुर जलविद्युत परियोजना और नाथपा झाखड़ी प्रोजैक्ट से मिलने वाली हिस्से की बिजली के कारण करोड़ों का नुक्सान हो रहा है। ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट में 250 करोड़ से अधिक का नुक्सान बताया गया है। सरकार को यह नुक्सान जैनरेशन कॉस्ट (उत्पादन लागत) पर बिजली बेचने की वजह से हो रहा है। प्रदेश में जैनरेशन कॉस्ट बीते कई सालों से नहीं बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने इसे देखते हुए विद्युत नियामक आयोग से बिजली की दरों को बढ़ाने का फैसला लिया है। 

विद्युत नियामक आयोग की शर्तों के कारण सरकार इन दरों को अपने स्तर पर नहीं बढ़ा पा रही है। ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार इन प्रोजैक्ट से मिलने वाली बिजली की दरों में बढ़ौतरी की मांग करेगी। वहीं जैनरेशन कॉस्ट पर इन प्रोजैक्ट से मिलने वाली बिजली को विद्युत बोर्ड कई बार अच्छे दाम पर बाहरी राज्यों को बेच देता है या फिर बैंकिंग के आधार पर पड़ोसी राज्यों को देता है। फिर भी बिजली बोर्ड का घाटा कम नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि राज्य सरकार बिजली बोर्ड को लगभग 500 करोड़ रुपए सबसिडी के दे रही है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर बिजली मुहैया करवाई जा सके।

निजी प्रोजैक्टों से अपने शेयर की बिजली लेती है सरकार
प्रदेश सरकार निजी हाथों में दिए गए प्रोजैक्ट से अपने हिस्से की बिजली वापस लेती है। निजी प्रोजैक्ट से मिलने वाली इस बिजली को सरकार खुद बेचने की बजाय राज्य विद्युत बोर्ड को दे देती है। यदि सरकार इस बिजली को खुद बेचती है तो इससे सरकार अच्छा पैसा कमा सकती है। निजी प्रोजैक्टों के साथ अपने हिस्से की बिजली को लेकर परियोजना स्थापित करते वक्त ही एग्रीमैंट किया जाता है।