हिमाचली आलू में मिला नीमातोड वायरस, केंद्र ने निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

Edited By Vijay, Updated: 26 Oct, 2018 11:25 PM

nimatod virus found in himachali potato center imposes ban on exports

हिमाचली आलू में नीमातोड वायरस की पुष्टि के बाद केंद्र ने बीज के आलू पर प्रतिबंध लगा दिया है। रोगमुक्त आलू तैयार करने के लिए दुनियाभर में मशहूर लाहौल-स्पीति केआलू पर भी पाबंदी लगाई गई है।

शिमला: हिमाचली आलू में नीमातोड वायरस की पुष्टि के बाद केंद्र ने बीज के आलू पर प्रतिबंध लगा दिया है। रोगमुक्त आलू तैयार करने के लिए दुनियाभर में मशहूर लाहौल-स्पीति केआलू पर भी पाबंदी लगाई गई है। राज्य से बाहर आलू पर निर्यात की अधिसूचना मिलने के बाद सरकार भी पशोपेश में पड़ गई है। प्रदेश के हजारों किसानों में इससे हाहाकार मच गया है। राज्य सरकार ने कृषि विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी को 2 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है ताकि यह मामला केंद्र सरकार से उठाया जा सके।

केंद्र की टीम ने किया था हिमाचल का दौरा
बताया जा रहा है कि बीते साल केंद्र की टीम हिमाचल के दौरे पर आई थी। इस टीम ने लाहौल-स्पीति को छोड़कर प्रदेश के विभिन्न जिला में 4 जगह से आलू के सैंपल भरे। जांच रिपोर्ट में हिमाचली आलू में नीमातोड वायरस होने का दावा किया गया है। यह वायरस आलू की बेलों की जड़ों में पाया जाता है। इससे जड़ों में गांठे बन जाती हैं। इस वायरस की मौजूदगी से उत्पादन प्रभावित होता है। इसी शंका को देखते हुए केंद्र ने पूरे हिमाचल में पैदा किए जाने वाले आलू के बीज अन्य राज्यों में भेजने पर रोक लगाई है। केंद्र को शंका है कि हिमाचल के आलू में यह वायरस अन्य राज्यों की जमीन में भी पहुंच सकता है। इसलिए केंद्र ने अन्य प्रदेशों को भी एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। 

प्रदेश सरकार ने बनाई कमेटी
प्रदेश सरकार ने कृषि निदेशक डा. देसराज शर्मा, बीज प्रमाणीकरण एजैंसी के निदेशक डा. संजय मारवाह, सी.पी.आर.आई. कुफरी में प्रधान वैज्ञानिक डा. अश्वनी शर्मा व पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की प्रोफैसर डा. अंजू खन्ना को कमेटी में शामिल किया है। अब कमेटी बताएगी कि आलू का बीज किसानों को देने लायक है या इसका उपचार किया है।

क्या कहते हैं कृषि मंत्री
कृषि मंत्री डा. रामलाल मारकंडा ने कहा कि केंद्र ने लाहौल-स्पीति समेत पूरे प्रदेश के आलू के बीच पर प्रतिबंध लगाया है। इसे देखते हुए सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर ली है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह मामला केंद्र से उठाया जाएगा।

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