Edited By Simpy Khanna, Updated: 19 Sep, 2019 11:01 AM
फोरलेन निर्माण कार्य में लगी कंपनियों की मनमानी से ब्यास में हो रही अवैध डंपिंग पर एन.जी.टी. ने सख्त रवैया अपना लिया है। बता दें कि प्रशासन की ओर से चिन्हित डंपिंग साइट के बजाय खाली वन भूमि पर मलबा फैंका जा रहा है जिससे वन सम्पदा और ब्यास नदी पर...
मंडी (ब्यूरो) : फोरलेन निर्माण कार्य में लगी कंपनियों की मनमानी से ब्यास में हो रही अवैध डंपिंग पर एन.जी.टी. ने सख्त रवैया अपना लिया है। बता दें कि प्रशासन की ओर से चिन्हित डंपिंग साइट के बजाय खाली वन भूमि पर मलबा फैंका जा रहा है जिससे वन सम्पदा और ब्यास नदी पर संकट आ गया है।
फोरलेन के निर्माण के चलते निर्माण कंपनी द्वारा ब्यास नदी में मलबे की इस प्रकार हो रही डंपिंग के मामले में प्रशासन द्वारा गठित कमेटी ने बुधवार को औट क्षेत्र का दौरा किया और एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जांच के दौरान एस.डी.एम. सदर मंडी सन्नी शर्मा के साथ वन, पर्यावरण व राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
जांच टीम ने चंडीगढ़-मनाली एन.एच. के किनारे हो रही डंपिंग का जायजा लिया तथा राजस्व विभाग को भूमि की पैमाइश के आदेश दिए व वन विभाग को वन भूमि में पक्की बुॢजयां लगाने के लिए कहा गया। एस.डी.एम. मंडी सन्नी शर्मा के साथ वन विभाग के डी.एफ..ओ. एस.एस. कश्यप, तहसीलदार औट रमेश राणा, कानूनगो औट दीनानाथ, वन परिक्षेत्र अधिकारी पनारसा अनु ठाकुर मौजूद रहे। एस.डी.एम. मंडी सन्नी शर्मा ने कहा कि एन.जी.टी. के निर्देशों पर ही कमेटी वन भूमि की पैमाइश कर डैमेज रिपोर्ट तैयार करने जा रही है ताकि उल्लंघना करने वाली फोरलेन कंपनियों पर शिकंजा कसा जा सके।
