Edited By Ekta, Updated: 15 Sep, 2019 07:03 PM
राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने प्रदेश सरकार से 1995 से लेकर खाली पड़े बैकलॉग को भरने की मांग उठाई है। कुलदीप ठाकुर संयोजक राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने कहा कि जयराम सरकार खुद को कमजोर वर्गों की हितैषी कहती है। वहीं हमारे कई बार मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय...
शिमला (योगराज): राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने प्रदेश सरकार से 1995 से लेकर खाली पड़े बैकलॉग को भरने की मांग उठाई है। कुलदीप ठाकुर संयोजक राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने कहा कि जयराम सरकार खुद को कमजोर वर्गों की हितैषी कहती है। वहीं हमारे कई बार मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्री के साथ दृष्टिहीनों की लंबित मांगों पर चर्चा भी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्री हर बार हमें हमारी मांगे पूरी करने का आश्वासन ही देते हैं। बाद में इनके कार्यालय से हमारे पत्रों का उत्तर तक नहीं मिलता और न ही हमारे द्वारा लिखे पत्रों की स्थिती बताई जाती है।
हिमाचल में दिव्यांगों के लिए दो स्कूल ढली व सुंदरनगर है जहां पर दृष्टिहीनों व दूसरे दिव्यांगों को एक साथ पढ़ाया जाता है। जो कि सम्भव नहीं है क्योंकि दृष्टिहीनों व मूक बधिर को एक शिक्षा पद्धति से नहीं पढ़ाया जा सकता है। सरकार ने 2012 से तो निगम की बसों में दी जाने निःशुल्क यात्रा को भी बंद कर दिया है। न्यायालय ने दिव्यांगों के लिए 3 फीसदी नौकरियों में आरक्षण दिया है जिसमें दृष्टिहीनों का 2 फीसदी है। जोकि खाली पड़ा है लेकिन सरकार इसको नहीं भर रही है। माननीय अपने भत्ते तो बढ़ा रहे है लेकिन दृष्टिहीनों की कोई नहीं सुन रहा है। संघ ने चेतावनी दी कि यदि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी विभागों के सचिवों के साथ हमारी बैठक नहीं होती है तो 1 माह बाद संगठन प्रदेश में अपना अनिश्चित कालीन आंदोलन प्रारंभ करेगा। इस बार ये आंदोलन करो या मरो के वाला होगा।
