Edited By kirti, Updated: 24 Jul, 2018 10:19 AM
नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर एक महीने में 500 होटलों को नापना व जांचना अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए चुनौती बन गया है। फटे-पुराने चीथड़ों में तबदील राजस्व रिकार्ड ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस प्रकरण में लैंड रिकार्ड शाखाओं और अन्य राजस्व...
कुल्लू : नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर एक महीने में 500 होटलों को नापना व जांचना अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए चुनौती बन गया है। फटे-पुराने चीथड़ों में तबदील राजस्व रिकार्ड ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस प्रकरण में लैंड रिकार्ड शाखाओं और अन्य राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इधर, 9 सितम्बर को नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ने जवाब भी दाखिल करना है, ऐसे में ऊपर से आए दबाव के कारण सारा नजला राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों पर गिर रहा है।
सोमवार को भी राजस्व विभाग के अफसरों और कर्मचारियों को तलब कर मंगलवार तक कुछ होटलों की जमीन का रिकार्ड तैयार कर डी.सी. कुल्लू के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। कुछ राजनेताओं सहित अन्यों के होटल ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी जमीन का रिकार्ड फटा-पुराना है। तलब किए जाने पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि टोटे-टोटे जोड़कर रिकार्ड को पढऩा पड़ रहा है।
कहां-कहां कितने होटल नपेंगे
नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर एक माह में कुल्लू के 500 होटल नपेंगे।
कुल्लू उपमंडल में ही 100 से अधिक होटल नपेंगे। मनाली में 300 से ज्यादा होटलों की निशानदेही होनी है और इनका पूरा रिकार्ड भी जांचा जाना है। अन्य हिस्सों में 100 के करीब होटलों की जांच होगी। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2 महीने में 1,000 होटलों की जांच कर इसकी रिपोर्ट मांगी है।
