अक्तूबर से नगर निगम आम जनता को ऑनलाइन देगा 7 तरह की सुविधाएं

शिमला (वंदना): नगर निगम शहर की आम जनता को अक्तूबर के पहले सप्ताह से 7 तरह की सुविधाएं ऑनलाइन प्रदान करने जा रहा है। इसके तहत लोगों को पानी के कनैक्शन, सीवरेज कनैक्शन व बिजली की एन.ओ.सी अब घर बैठे ही मिल सकेगी। इसके लिए आईटी विभाग व निगम के आई.टी. सैल द्वारा साफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसके लेकर बीते दिनों निगम आयुक्त को डैमो प्रेजैंटेशन भी दी गई थी। शुक्रवार को अवकाश होने के बावजूद निगम आयुक्त पंकज राय ने आई.टी सैल के अधिकारियों के साथ मामले पर विशेष समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक में निगम आयुक्त पंकज राय ने अधिकारियों को जल्द ही साफ्टवेयर तैयार करने के आदेश दिए है।

आयुक्त ने कहा कि अक्तूबर के पहले सप्ताह से आम जनता को 7 प्रकार की सुविधाएं ऑनलाईन दी जाएगी इसके लिए निगम पूरी कोशिशों में जुटा हुआ हैं। बैठक में आई.टी सैल के अधिकारियों के अलावा, प्रापर्टी टैक्स, विद्युत विभाग, सीवरेज व जल शाखा के अधिकारियों ने भाग लिया। नगर निगम  की ओर से ई-गर्वेंनेस प्रोजैक्ट के तहत ऑनलाईन सुविधाएं प्रदान करने के जो साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है इसके लिए आई.टी विभाग को 27 लाख रुपए की राशि जमा करवा दी गई हैं। प्रशासन की ओर से जल्द ही इस साफ्टवेयर को तैयार करने के आदेश दिए है ताकि निगम अक्तूबर से आम जनता को ये सुविधाएं प्रदान कर सकेे।

आम जनता को यह सुविधाएं मिलेगी ऑनलाइन
आम जनता को जो सुविधाएं घर बैठे ही मिलेगे उसमें फिलहाल 7 तरह के मॉडयूल को शामिल किया गया है इसमें पानी के बिल जनरेट करने, वाटर कनैक्शन, सीवरेज कनैक्शन, प्रापर्टी टैक्स का भुगतान, बिजली की एन.ओ.सी,मलवा फिकवाने को डंपिंग परमिशन, शहर में जगह जगह गिरे पेड़ों को हटाने की परमिशन के लिए घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं साथ ही आम जनता फाइल का स्टेटस भी चैक कर सकती है कि फाईल कहां पर अटकी हुई हैं। नगर निगम प्रशासन का दावा है कि इस सुविधा के शुरू होने से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और लोगों को अपने कार्याे के लिए रोजना नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेगें। 

सालों से लटका है निगम का ई-गर्वेंनेंस प्रोजैक्ट
सालों से नगर निगम को ये महत्वकांक्षी प्रोजैक्ट लटका हुआ हैं। साफ्टवेयर तैयार नहीं होने के कारण ये योजना  कई सालों से सिरे नहीं चढ़ पाई हैं। जे.एन.एन.यू.आर.एम.के तहत नगर निगम के महत्वकांक्षी ई-गर्वेनेंस प्रोजैक्ट के लिए केंद्र सरकार से 2 करोड़ कीे ग्रांट जारी हो चूकी हैं। ऑललाइन होने से लोगों को घर बैठे ही सुविधा मिलेगी साथ ही बिजली पानी की एन.ओ.सी के लिए निगम दफ्तर नहीं आना पड़ेगा।