केंद्र से प्रदेश के अधिकार लेने में जयराम सरकार फेल : मुकेश अग्निहोत्री

Edited By Vijay, Updated: 15 Nov, 2020 11:57 PM

mukesh agnihotri traget on bjp

केंद्र से प्रदेश के अधिकार लेने में जयराम सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। बड़े मसलों पर भी केंद्र से प्रदेश भाजपा सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। प्रदेश हित की बात मुख्यमंत्री कर पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यह बात नेता प्रतिपक्ष मुकेश...

ऊना (सुरेन्द्र): केंद्र से प्रदेश के अधिकार लेने में जयराम सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। बड़े मसलों पर भी केंद्र से प्रदेश भाजपा सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। प्रदेश हित की बात मुख्यमंत्री कर पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यह बात नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को जारी बयान में कही। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि 3 वर्षों में दिल्ली के चक्कर कितने लगे और उनसे प्रदेश को लाभ क्या हुआ है? केवल अपनी कुर्सी के लिए ही दिल्ली की परिक्रमा होती आ रही है। पीएम से लेकर मंत्रियों तक मिलकर फोटो खिंचवाने तक मुख्यमंत्री सीमित रहे हैं।

नेता विपक्ष ने कहा कि बेहतर होता कि मुख्यमंत्री दिल्ली के एक चक्कर में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर लेते और उनसे 69 राज्य मार्गों, जल परिवहन पर भी पूछ लेते कि आखिर चुनावों से पहले घोषणाएं धरातल पर क्यों नहीं उतरी हैं? उन्होंने कहा कि हमीरपुर में नितिन गडकरी कई करोड़ के एनएच, फ्लाई ओवर, लठियाणी-मंदली पुल जैसे बड़े वायदे कर गए थे। आज 3 वर्ष के बाद वो वायदे हकीकत क्यों नहीं बने। क्या सिर्फ चुनावी घोषणाएं थीं। प्रदेश के किसी भी बड़े प्रोजैक्ट पर काम नहीं हो पाए हैं।

उन्होंने कहा कि सैंट्रल यूनिवॢसटी भाजपा नेताओं के आपसी विवाद के कारण नहीं बन पा रही है जबकि इसके लिए वीरभद्र सरकार ने भूमि भी दे दी थी। उन्होंने कहा कि रेल योजनाओं पर काम धीमा है और अब तो मुख्यमंत्री भी 100 फीसदी पैसा मांग रहे हैं और केंद्र दे नहीं रहा है। सरकार जहां भूमि अधिग्रहण कर रही है, उसके लिए किसान व भूमि मालिक को फैक्टर-दो के तहत 4 गुना कीमत दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में जिस प्रकार से आर्थिक रूप से हर वर्ग की कमर टूटी है, उसका असर हर जगह देखने को मिल रहा है। अनेक लोग बेरोजगार हैं,आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन सरकार ने एक भी व्यक्ति को फूटी कौड़ी मदद नहीं की है। उन्होंने कहा कि राशन के डिपो में दाम बढ़ाए। लॉकडाऊन के समय की स्कूल फीस को लेकर सरकार निर्णय तक नहीं ले पाई।

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