विपक्ष पर गुस्सा न दिखाए, लॉकडाऊन के बाद का एग्जिट प्लान बताए सरकार : मुकेश अग्निहोत्री

शिमला (ब्यूरो): नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए सियासी हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की कोरोना को लेकर शुरू से ही तैयारियां नाकाफी थीं, जिसको लेकर विपक्ष ने सदन के अंदर भी सवाल उठाया था और अब लॉकडाऊन के बाद एग्जिट प्लान को लेकर भी सरकार की तैयारियों की पोल खुल गई है। प्रदेश के बॉर्डरों में अफरा-तफरी का माहौल बना है। बाहरी राज्यों से प्रदेश के लोग पहुंच रहे हैं, जिनकी जांच के लिए सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है।

मुख्यमंत्री को व्यवस्था में करना होगा सुधार

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही प्रदेश के बाहर फंसे लोगों की घर वापसी में देर कर दी है लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए परंतु सरकार को लोगों के चैकअप के लिए व्यवस्था तो करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री के विपक्ष पर चिल्लाने और धमकाने से कुछ नहीं होगा, मुख्यमंत्री को व्यवस्था में सुधार करना होगा। मुख्यमंत्री अगर गुस्से से बात करेंगे तो विपक्ष का जवाब भी उसी तरह से मिलेगा।

कर्मचारियों के डीए और आईआर को लेकर दें स्पष्टीकरण

उन्होंने कहा कि ऊना के कांगड़ में खरीदी जा रही गेहूं में भी सरकार भाई-भतीजावाद कर रही है और किसानों को सिफारिश करने के लिए कहा जा रहा है, ये किस तरह की व्यवस्था है? सरकार किसानों की मदद की बजाय उनकी दिक्कतें बढ़ा रही है और जब विपक्ष सवाल करता है तो मुख्यमंत्री को गुस्सा आ रहा है। किसानों को परेशान करने वाली सरकार से आखिर विपक्ष क्यों न पूछे। कर्मचारियों के डीए व आईआर को लेकर भी सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। कर्मचारी दिन-रात काम कर रहे हैं इसलिए इनके डीए पर कैंची चलाना ठीक नहीं है। सरकार इसको लेकर अपना स्पष्टीकरण दे।

जिनका छिना रोगजार, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे सरकार

उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायकों से चर्चा हुई और शाम को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भी मुलाकात हुई। सीएलपी ने सरकार से एग्जिट प्लान का खुलासा करने की मांग रखी, साथ ही पंजाब की तर्ज पर आर्थिक तौर पर एक्स्पर्ट पैनल से राय लेने की भी वकालत की। कांगे्रस ने सरकार को डीए के मामले में स्थिति स्पष्ट करने की बात उठाई और जिन लोगों की नौकरियां छिन गई हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की।

2 माह तक माफ किए जाएं बिजली-पानी के बिल 

उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश के बाहर से लोगों को घर पहुंचाने की मांग पर कायम है।साथ ही बिजली-पानी के बिल 2 माह के लिए माफ करने को कहा तथा यह भी दलील दी कि   सरकार इस दौरान कर्जें के ब्याज को भी माफ करे, खासतौर पर टैक्सी वालों की तरफ विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए काम करता रहेगा।