मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर साधा निशाना, बोले-निवेश के बहाने गूंजने लगा हिमाचल फॉर सेल का नारा

शिमला: प्रदेश सरकार निवेश के बहाने राज्य को बेचने और भू-माफिया को खुला निमंत्रण देने के मनसूबों को अमलीजामा पहना रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने यहां जारी बयान में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल फॉर सेल का नारा अब प्रदेश में गूंजने लगा है। उन्होंने कहा हिमाचल के शिल्पकार एवं निर्माता डॉ. वाई.एस. परमार की जयंती 4 अगस्त को मनाई जा रही है। डॉ. परमार ने ही हिमाचल की जमीनें बचाए रखने के लिए भूमि सुधार कानून की धारा-118 को लागू करवाया था और अब उनके स्वप्न को साकार करने के लिए दोबारा संकल्प लेना होगा कि हम किसी भी कीमत पर हिमाचल की जमीनें कौडिय़ों के भाव बिकने नहीं देंगे।

हिमाचल की जमीनों पर देश-विदेश के धन्नासेठों की निगाहें

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार में आला-ओहदों पर बैठे कुछ गैर-हिमाचली ऑफिसर इन दिनों हिमाचल को बेचने का मास्टर प्लान बना रहे हैं। इसके साथ ही जयराम सरकार ने हिमाचल की जमीनें गैर-हिमाचलियों को लूटाने की अपनी मंशाएं स्पष्ट कर दी हैं और सारी सरकारी मशीनरी को हिमाचल को औने-पौने दामों पर बेचने का खाका तैयार करने में लगा दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जमीनों पर देश-विदेश के धन्नासेठों की निगाहें हैं और वे इस समय प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं।

भाजपा आलाकमान ने बताया दवाब

उन्होंने कहा कि भाजपा आलाकमान भी अपने चहेतों को राज्य में भूमि दिलाने के लिए सरकार पर दवाब बनाए हुए है। इसलिए सरकार ने अपना एजैंडा प्रदेश की बोली लगाने में लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में निविदाएं आमंत्रित होनी चाहिए, उनके लिए एम.ओ.यू. रूट अख्तियार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार कंपनियों की वित्तीय स्थितियों का सही आकलन किए बगैर भारी-भरकम निवेश दिखाने का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास प्रमाण मौजूद हैं कि किस तरह कंपनियों की आर्थिक क्षमताओं को आकलन व किए बगैर ही मामलों पर हस्ताक्षर हुए हैं।

पंचायती राज तंत्र को किया जा रहा कमजोर

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने विभागीय एन.ओ.सी. की प्रक्रिया बारे धूमल शासन की अधिसूचना भी वापस ले ली है जबकि अब दलील यह भी दी जा रही है कि पंचायतों की एन.ओ.सी. को भी समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायती राज तंत्र को भी इसी बहाने कमजोर कर रही है और यह पंचायतों के अधिकारों में सीधा दखल है। उन्होंने कहा कि सही निवेश का स्वागत होगा, लेकिन निवेश की आड़ में हिमाचल फॉर सेल हरगिज फलीभूत नहीं होगा।

700 लोगों को वी.आर.एस. दिया

उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि सरकार केंद्र से औद्योगिक पैकेज लेकर आती और प्रदेश में औद्योगिक घरानों के पलायन रोकने के लिए व्यापक कदम उठाती। उन्होंने कहा कि बद्दी में कैडबरी जैसी नामी कंपनी करीब 700 लोगों को वी.आर.एस. दे चुकी है। इसी तरह सुकम बैटरीज वाले 300 लोगों को घर बिठा चुके हैं। उन्होंने पूछा कि सोलर के 700 करोड़ के प्रोजैक्ट में सरकार बताए कि कहां जमीन का चयन हुआ है।