किशन कपूर ने केंद्र से उठाई मांग, बोले-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाए प्रदेश का प्रत्येक गांव

Edited By Vijay, Updated: 11 Mar, 2021 07:42 PM

mp kishan kapoor

कांगड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने हिमाचल प्रदेश के सीमांत एवं दूरस्थ क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण को तेज गति प्रदान करने का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा...

चम्बा (ब्यूरो): कांगड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने हिमाचल प्रदेश के सीमांत एवं दूरस्थ क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण को तेज गति प्रदान करने का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 18,711 गांवों में से गत फरवरी महीने तक केवल 13,997 गांवों को संपर्क सड़कों से जोड़ा गया है, जबकि 4404 गांव संपर्क सड़क से वंचित हैं, जिससे प्रदेश के 6,36,549 लोगों को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। गत दिन लोकसभा में प्रदेश के दूरस्थ एवं सीमांत क्षेत्र संपर्क सड़कों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सांसद किशन कपूर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के चीन से लगते लाहौल-स्पीति व किन्नौर के संबंध में तो केंद्र ने जानकारी प्रदान कर दी है लेकिन प्रदेश के सबसे अधिक आकांक्षी जिला चम्बा के विषय में जानकारी नहीं दी गई जबकि चम्बा जिला की पाकिस्तान से हवाई दूरी बहुत कम है।

डल्हौजी सर्कल में 315 गांव संपर्क सड़कों की सुविधा से वंचित

उन्होंने कहा कि चम्बा क्षेत्र के डल्हौजी सर्कल में 315 गांवों के 82,464 लोग संपर्क सड़कों की सुविधा से वंचित हैं। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों के युवा रोजगार की तलाश में इन क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह कांगड़ा जिला के पालमपुर तथा नूरपुर सर्कल के तहत 307 गांवों के 18,582 लोगों को भी अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संपर्क सड़क की सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इन गांवों के लिए केंद्र सरकार को जनसंख्या संबंधी व अन्य मानकों के संबंध में छूट देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन छूटी हुई बस्तियों में से 3851 ऐसी बस्तियां हैं, जिनकी जनसंख्या 250 से कम है। सांसद किशन कपूर ने कहा कि वे शीघ्र ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से भेंट कर उन्हें स्थिति से अवगत करवाएंगे ताकि जल्द ही प्रदेश के इन छूटे हुए गांवों को संपर्क सड़क की सुविधा से जोड़ा जा सके।

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