मानसून सत्र: HPTDC होटल लीज मामले पर सदन में हंगामा, नारेबाजी के बाद विपक्ष Walkout

शिमला (योगराज): हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र के 7वें दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने नियम 67 के तहत पर्यटन निगम के होटलों को बेचे जाने का मामले को सदन में उठाया और इस पर चर्चा की मांग की। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियम 67 स्थगन प्रस्ताव के तहत जो मांग आई है उस पर अभी निर्णय नहीं लिया है। ये मामला गैरसरकारी दिवस में लगा है, इसलिए इसको नियम 67 में लगाने की जरूरत नहीं है। इस पर विपक्ष भड़क गया और सदन में हल्ला करने लगा। इसी हल्ले के बीच विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था देकर नेता विपक्ष को अपनी बात रखने का समय दिया जिसका मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जवाब दिया।  

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 16 होटल व संपत्तियों को गुपचुप तरीके से बेच दिया है और मुख्यमंत्री ये कह रहे है कि गलती से वेबसाइट में डाल दिया गया है। ये गलती नहीं है बल्कि साज़िश के तहत निगम की संपत्तियों को बेचने का काम हो रहा है। इन्वेस्टर मीट के नाम पर प्रदेश में बड़े-बड़े बिल्डरों को प्रदेश में बुलाया जा रहा है और धारा 118 को सरलीकरण करके प्रदेश को बेचने का काम सरकार करने जा रहा है।प्रदेश की बेशकीमती संपत्तियों को कौड़ियों के दाम पर सरकार बेचने की योजना बना रही है। क्या प्रदेश का दिवालिया हो गया है जो सरकार संपत्तियां बेचने का काम कर रही है। सत्ता में आने से पहले तो सरकार डबल इंजन की सरकार होने की बात करती थी अब क्या हो गया है।क्यों सरकार हर सप्ताह करोड़ों का कर्ज ले रही है।

नेता विपक्ष के सवालों पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने किसी भी होटल को बेचा नहीं है और न ही ऐसा कोई विचार है। विपक्ष सरकार पर गलत आरोप लगा रही है। जबकि इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में 1995 में होटल वाइल्ड फ्लावर को बेच दिया था जिसका एक पैसा सरकार को अभी तक नहीं मिला है और अब विपक्ष भाजपा सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है जिनका कोई मौलिक अधिकार ही नहीं है इस तरह का सवाल करने का। इस पर पहले विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से भी नारेबाज़ी शुरू हो गई। दोनों दलों ने सदन के अंदर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने शुरू कर दी।

विपक्ष की नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इस तरह के मामलों को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना जरूर है कि पर्यटन निगम के कई होटल घाटे में चल रहे है उनके ऊपर सरकार भी चिंता ज़ाहिर कर चुकी है। गलती से प्लान वेबसाइट में डाला गया है। इसलिए होटलों को बेचने का सवाल ही नहीं उठता। सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसकी जांच के आदेश कर दिए है जिसकी जांच रिपोर्ट 3 दिन के भीतर मांगी गई है। मुख्यमंत्री के जवाब से नाराज़ विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।