मोदी सरकार है रिफॉर्म व परफ़ॉर्म सरकार, जनता तक उपलब्धियां पहुंचाएं कार्यकर्ता : अनुराग

धर्मशाला : केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति के अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए रिफॉर्म्स से देश के आर्थिक महाशक्ति बनने का द्वार खुलने की बात कही व कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने व सवा सौ करोड़ देशवासियों का भविष्य संवारने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने व देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने वर्ष 1991 से भी ज्यादा रिफॉर्म्स किए हैं। कोल, मिनरल, पॉवर, रक्षा क्षेत्र, सिविल एविएशन, सोशल इन्फ्रा प्रोजेक्ट, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के उन सभी क्षेत्रों में हमने ऐसे बड़े रिफॉर्म्स किए हैं जो भविष्य में सशक्त, समर्थ व समृद्ध भारत की इबारत लिखेगा। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि सुशासनयुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। पहले दिल्ली से लेकर शिमला के सत्ता गलियारों में जिन दलालों-बिचौलियों की तूती बोलती थी उनका सफाया करने का काम मोदी सरकार ने किया है। पार्टी के हर कार्यकर्ता व पदाधिकारी से मेरा आहवाहन है कि सरकार की इन उपलब्धियों को जनता के बीच ज्यादा से पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। 

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा हमने इस बार के बजट में विकास के नए अवसरों को बढ़ाने, हमारे युवाओं के लिए नई ओपनिंग, मानव संसाधनों के लिए एक नया उच्च स्तर, बुनियादी ढांचे के लिए नए क्षेत्रों को विकसित करने, प्रौद्योगिकी की ओर चलने और इस बजट में नए सुधार लाने के दृष्टिकोण की कोशिश की है। सरकार ने लगभग 35 प्रतिशत का खर्च बढ़ा दिया है। सड़कों में 1,18,000 करोड़ रुपया, रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ रुपया, पानी के जल जीवन मिशन के लिए 50,110 करोड़ रूपया, स्वास्थ्य के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए वह भी 137 प्रतिशत वृद्धि के साथ, मजदूरों के मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में 65,000 करो़ड रुपए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बल देने के लिए 20,000 बसें खरीदने का प्रावधान किया गया है जिससे गरीब आदमी को अच्छी बसों में सफर करने का लाभ मिले, मेट्रो ट्रेन को दोगुना करने की बात की गई है। कोविड के बाद भारत के पहले वित्तीय रोडमैप के तौर पर केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य देखभाल पर अनिवार्य जोर के अलावा आर्थिक रिकवरी, विकास और नौकरी के सृजन पर ध्यान देने की उम्मीद की जा रही थी और बजट की घोषणाएं उन उम्मीदों के मुताबिक ही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में जोरदार बढ़ोतरी की गई, घरेलू उत्पादन और नौकरी के सृजन पर ध्यान दिया गया और आत्मनिर्भरता पर जोर को चालू रखा गया। 

उन्होंने कहा आर्थिक सुधारीकरण की दिशा में इस बजट में पूंजीगत निवेश के लिए 5.5 लाख करोड़ रूपए रखे गए हैं, जिससे उद्योगों को मजबूती मिलेगी। साथ ही सरकारी बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रूपए देने का निर्णय किया गया है तो वहीं दूसरी ओर मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग को धन उपलब्ध कराकर और बहुत सारे कदम उठाकर यह प्रयास किया कि उनके धंधे बंद ना हो, रोजगार ना जाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती रहें। तो हमने 3,00,000 करोड रुपए बैंकों के माध्यम से बगैर किसी गारंटी के 20 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि भी दी है। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए गए जिससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिला और हमारे उद्योग धंधों को भी लाभ मिला है।

हमने एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किए जाने  का रास्ता साफ किया है। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि में 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई। मोदी सरकार ने देश के किसानों को सुलभ ऋण प्रदान करने के लिए इस वर्ष के बजट में उनके लिए 16.5 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है। साथ ही माइक्रो इरीगेशन फंड को दोगुना किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को बल मिलेगा। देश में 5 कृषि हब भी बनाए जाएंगे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30 से 40 हजार करोड़ रुपये करने, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10 हजार करोड़ रुपये, 1000 ‘ई-नाम’ के जरिये किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और स्वामित्व योजना जैसे अनेक प्रयास किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किए गए हैं। 

ठाकुर ने कहा मोदी सरकार पूरी दृढ़ता से महिला सशक्तिकरण के प्रति  समर्पित है और इसी का परिणाम है कि हमने बजट 2021- 22  में हमने महिलाओं का विशेष ध्यान रखा है। महिलाओं के लिए चलाई जा रही विशिष्ट योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पोषाहार योजना के लिए वर्ष 2020-2021 के लिए 35,600 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। आपदा काल में लाया गया यह एक बेहतरीन बजट है और इसका मकसद भारत की आर्थिक व्यवस्था को आने वाले समय में पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना व विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ा करना है। हर घर तक नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने, आवास सुलभ कराने, युवाओं के उनके मनपसंद क्षेत्रों में कुशल बनाकर स्वरोजगार बढ़ाने, महिला एवं बाल विकास, पोषण, आंगनवाड़ी, विद्यालयों, बुजुर्ग महिलाओं तक नकद लाभ पहुंचाने जैसे कार्य इस बजट में शामिल है। पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा योजना, उज्जवला योजना का विस्तार, महिला उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण एवं बैंक ऋण सुविधा का विस्तार देने का काम मोदी सरकार ने किया है।