Edited By Vijay, Updated: 25 Jun, 2022 06:19 PM
कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में आयोजित हिमालयन गद्दी यूनियन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि गद्दी समुदाय व समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस इस मामले को अपने चुनावी...
धर्मशाला (ब्यूरो): कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में आयोजित हिमालयन गद्दी यूनियन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि गद्दी समुदाय व समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस इस मामले को अपने चुनावी मैनिफैस्टो में रखेगी। गद्दी समुदाय की शेष बची उपजातियों को गद्दी जाती में सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय यूनियन के प्रदेश सयोंजक राज कपूर भी इस मसले को लेकर तमाम दस्तावेजों सहित मुझ से मिले थे और उन्होंने मुझे बताया था कि यह मसला उन्होंने बीजेपी सरकार के ध्यान में भी लाया है लेकिन इस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है।
राणा ने कहा कि मैंने राज कपूर को दो टुक बताया था और आज भी मैं इस सम्मेलन में यह ऐलान कर रहा हूं कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति दृढ़ होती तो गद्दी समुदाय की शेष बची उपजातियों को यह दर्जा मिल गया होता। उन्होंने कहा कि राज कपूर दो बार इस मामले को लेकर मुझसे मेरे घर मिल चुके हैं। अब ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि जब बीजेपी बीजेपी वालों की ही बात नहीं सुनती है तो आम आदमी की बात कब सुनती होगी। उन्होंने कहा कि कपूर ने मुझे इस बारे में बताया कि सरकार ने इसको लेकर चिट्ठी जारी कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि चिट्ठी जारी होने के बावजूद बीजेपी सरकार की जब सिस्टम ही नहीं मानता है तो इसके कारण बीजेपी की पॉलिटिक्ल विल पॉवर नहीं है यह स्पष्ट होता है। सरकार की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से यह मामला सिरे नहीं चढ़ पाया है, यह निश्चित है।
बैजनाथ से लेकर चम्बा तक फैले गद्दी उपजातियों को अगर गद्दी समुदाय का दर्जा नहीं मिला है तो इससे यह बात भी उजागर होती है कि बीजेपी इन उपजातियों को गद्दी समुदाय का दर्जा ही नहींं देना चाहती है। इस तरह बीजेपी ने इन उपजातियों को सरकारी सुविधाओं से महरूम रखा हुआ है। राणा ने स्पष्ट किया है कि यह मामला कांग्रेस हाईकमान तक डिस्कस किया गया है, जिसमें यह फैसला हुआ है कि गद्दी उपजातियों को दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी और सरकार बनने के बाद तत्काल प्रभाव से शेष बची उपजातियों को गद्दी समुदाय का दर्जा दिलाया जाएगा।
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