मंत्री बोले-डिपो होल्डरों को मिल रही कमीशन, मासिक वेतन देने का कोई औचित्य नहीं

शिमला (राक्टा): खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा कि हिमाचल में डिपो होल्डरों को दी जाने वाले मासिक कमीशन अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। उन्होंने कहा कि ऐसे में मासिक वेतन देने का कोई औचित्य नहीं है। मंत्री किशन कपूर बुधवार को विधानसभा में नियम-61 के तहत विधायक नरेंद्र ठाकुर द्वारा उठाए मामले का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 76 लाख 58 हजार उपभोक्ताओं को 4925 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्य वस्तुएं दे रही है। इसमें गेहूं, चावल, आटा, 3 दालें, खाद्य तेल, चीनी व नमक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की 4606 दुकानें
उन्होंने कहा कि 4925 में से 3212 सहकारी सभाओं और 1623 व्यक्तिगत डिपो होल्डर और 13 पंचायतों द्वारा 8 महिला मंडल और 69 उचित मूल्य की दुकानें राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा चलाई जा रही है। इनमें 4925 उचित मूल्य की दुकानों में से 4606 ग्रामीण क्षेत्र में और 319 शहरी क्षेत्र में कार्यरत हैं। प्रदेश में कार्यरत इन सभी उचित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्नों के लिए विक्रय पर कमीशन दी जाती है। उन्होंने कहा कि गेहूं और चावल पर 143 रुपए प्रति क्विंटल पर कमीशन भारत सरकार देती है। इसी तरह दालों, खाद्य तेल, नमक पर 3 फ ीसदी कमीशन दी जाती है। चीनी पर 7 रुपए 57 पैसे की दर से प्रति क्विंटल कमीशन दी जाती है।