Edited By Vijay, Updated: 30 Sep, 2021 06:56 PM
हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपुओं के माध्यम से लोगों को मिलने वाले सस्ते राशन वितरण के लिए अब उपभोक्ताओं की आंखों को स्कैनिंग की जाएगी। इसके लिए टैंडर किए जा रहे हैं तथा नवम्बर माह से इस योजना को प्रदेश में शुरू कर दिया जाएगा।
बिलासपुर (बंशीधर): हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपुओं के माध्यम से लोगों को मिलने वाले सस्ते राशन वितरण के लिए अब उपभोक्ताओं की आंखों को स्कैनिंग की जाएगी। इसके लिए टैंडर किए जा रहे हैं तथा नवम्बर माह से इस योजना को प्रदेश में शुरू कर दिया जाएगा। पत्रकारों से अनऔपचारिक बातचीत में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि नवम्बर माह से प्रदेश के 5037 डिपुओं के माध्यम से 73 लाख उपभोक्ताओं को सस्ते राशन का वितरण नई व्यवस्था के तहत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डिपुओं में पारदर्शिता लाने के मकसद से नई व्यवस्थाएं तय की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि डिपुओं के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी अब उपभोक्ताओं को बंद पैकेट में दी जाएगी। इससे जहां चीनी खराब होने से बचेगी और नापतोल की आवश्यकता भी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पर भी इसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा।
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मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता पर फोकस किया गया है। हालांकि पहले आटे में खराबी को लेकर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कुछ आटा मीलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनकी सिक्योरिटी भी जब्त की गई और साथ ही आटे की सप्लाई भी कम की गई। उन्होंने बताया कि नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राज्य के लाखों चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को सस्ता राशन वितरण शुरू किया जाएगा जिसके लिए जल्द ही व्यवस्था बनाई जा रही है।
प्रदेश में वन नेशन वन राशनकार्ड लागू कर दिया गया है। यह व्यवस्था लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। यहां प्रवासी लोग भी सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। डिपो संचालकों की समस्याओं को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि वे इस मसले पर बेहद गंभीर हैं। डिपो संचालकों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही एक बैठक की जाएगी ताकि डिपो संचालकों क समस्याओं का समाधान हो सके।
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