MC कर्मचारियों को 3 फीसदी DA, सैहब कर्मचारियों को मिलेगा अतिरिक्त मानदेय

Edited By Vijay, Updated: 30 Nov, 2018 10:53 PM

mc employees will receive 3 da saihab employees get additional honorarium

क्रवार को मेयर कुसुम सदरेट की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में नगर निगम के नियमित कर्मचारियों को 3 फीसदी महंगाई भत्ता जारी करने का निर्णय लिया गया है। एम.सी. जनवरी, 2018 से कर्मचारियों को डी.ए. की किस्त जारी करेगा। इसका भुगतान कर्मचारियों को नवम्बर...

शिमला: शुक्रवार को मेयर कुसुम सदरेट की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में नगर निगम के नियमित कर्मचारियों को 3 फीसदी महंगाई भत्ता जारी करने का निर्णय लिया गया है। एम.सी. जनवरी, 2018 से कर्मचारियों को डी.ए. की किस्त जारी करेगा। इसका भुगतान कर्मचारियों को नवम्बर में अक्तूबर के वेतन के साथ किया जाएगा। जनवरी से जून तक की बकाया राशि का भुगतान कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा जबकि जुलाई से अक्तूबर तक बकाया राशि का भुगतान कर्मचारियों को नकद किया जाएगा। इसके अलावा पैंशन कर्मचारियों को डी.ए. की किस्त का भुगतान नकद किया जाएगा।

सैहब कर्मचारियों को मिलेगा अतिरिक्त मानदेय

राजधानी में डोर-टू-डोर गारबेज कलैक्शन योजना को मजबूत करने व जिन वार्डों से नियमित रूप से घरों से कूड़ा नहीं उठ रहा है, उन वार्डों के लिए निगम ने सैहब कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त मानदेय देने का फैसला लिया है। सदन ने मामले को मंजूरी प्रदान कर दी है। निगम आयुक्त पंकज राय का कहना है कि सफाई व्यवस्था बनाने व कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए निगम ने फैसला लिया है कि कर्मचारी एक दिन 100 घरों से कूड़ा उठाता है, यदि कर्मचारी अतिरिक्त घरों से कूड़ा उठाएगा तो उसे प्रति घर अतिरिक्त मानदेय प्रदान किया जाएगा। इससे लोगों की समस्या भी दूर हो सकेगी, साथ ही कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सकेगा। सदन ने मामले को मंजूरी प्रदान कर दी है।

बसंत विहार सोसायटी को 7 दिन में चुकता करना होगा 8 लाख व टैक्स

बसंत विहार आवासीय सोसायटी को नगर निगम ने 7 दिन के भीतर पानी के लंबित पड़े बिलों का भुगतान करने के आदेश दिए हैं, साथ ही सोसायटी के कई लोगों द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने पर 15 दिन के भीतर टैक्स का भुगतान करने के भी आदेश दिए हैं। निगम आयुक्त पंकज राय ने साफ कहा है कि यदि सोसायटी 7 दिसम्बर तक पानी के बिल का भुगतान नहीं करती है तो 8 दिसम्बर को सोसायटी का पानी का कनैक्शन प्लग करने के आदेश दिए हैं, साथ ही 15 दिन के भीतर टैक्स का भुगतान भी सोसायटी को करना होगा। सदन में पार्षदों ने कहा कि सोसायटी आए दिन कसुम्पटी के पार्षद पर बयानबाजी कर रही है। बीते दिनों सोसायटी द्वारा अपने ही किराएदारों की गाडिय़ों को अंदर पार्क नहीं करने के मसले पर पार्षद पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसका पार्षदों ने कड़ा विरोध किया है।

टूटीकंडी पार्किंग निगम को मिले

टूटीकंडी पार्किंग निगम को हैंडओवर नहीं करने पर निगम पार्षद शैलेंद्र चौहान ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने सदन में कहा कि एक-एक कर निगम की संपत्तियां एम.सी. से छिनती जा रही हैं लेकिन निगम प्रशासन इस पर कुछ नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि टूटीकंडी पार्किंग को निगम को अब तक हैंडओवर नहीं किया गया है जबकि इसे एम.सी, को सौंपा जाना है, ऐसे में सरकार को प्रस्ताव भेज इसे वापस मांगा गया है।

पशुओं का पंजीकरण करना होगा अनिवार्य, नहीं तो जुर्माना

नगर निगम परिधि के भीतर गाय व अन्य पशुओं को पालने वाले लोगों को नगर निगम में पशुओं का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण नहीं करने पर एम.सी. ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाएगा। पार्षद शैली शर्मा ने कहा कि शहर की सड़कों पर बेसहारा पशुओं को छोड़ा गया है, ऐसे में इनके लिए गौसदन इत्यादि का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि ऐसे पशुओं को सहारा मिल सके। इस पर आयुक्त ने कहा कि पशु पालने वाले लोगों को एम.सी. में इनका पंजीकरण करना जरूरी है, ऐसे में यदि कोई पशुओं को छोड़ेगा तो निगम ऐसे लोगों पर शिकंजा कस सकता है। उन्होंने कहा कि बालूगंज में निगम के पड़ाव में पशुओं को रखने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, वहीं पार्षदों ने चर्चा के दौरान कहा कि नगर निगम को वार्ड स्तर पर गऊशालाएं बनानी चाहिए। इस पर आयुक्त ने कहा कि शहर में यदि कहीं पर जगह मिलती है तो इस पर विचार किया जाएगा। 

राजधानी शिमला को नगर निगम घोषित करेगा सैवन स्टार रेटिंग

राजधानी शिमला को नगर निगम सैवन स्टार रेटिंग घोषित करने जा रहा है। यानी शिमला को गारबेज फ्री सिटी बनाया जाएगा। इसके तहत कूड़े का वैज्ञानिक विधि से निष्पादन किया जाएगा। सैवन स्टार रेटिंग घोषित करने के  बाद केंद्र की टीम शिमला का विजिट करेगी, इस दौरान देखा जाएगा कि कूड़े को ठिकाने लगाने व घरों से कूड़ा उठाने की क्या प्रक्रिया है, साथ ही गीला व सूखा कचरा किस तरह से घरों से इकट्ठा किया जाता है। मामले को सदन ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

लोकप्रिया कंपनी भागी, अब दोबारा री-टैंडरिंग करेगा निगम

राजधानी के सार्वजनिक शौचालयों का जिम्मा संभाल रही दिल्ली की लोकप्रिया कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कंपनी ने टैंडर रद्द करने की मांग नगर निगम प्रशासन से की है, ऐसे में नगर निगम दोबारा से शहर के शौचालयों के लिए टैंडर करेगा। निगम सदन ने मामले को मंजूरी प्रदान कर दी है।

पार्किंग निर्माण को जल्द लेगा निगम टैक्नीकल सैक्शन

अमृत मिशन के तहत वार्डों में पार्किंग के कार्यों में तेजी लाने के लिए निगम जल्द ही टैक्नीकल सैक्शन के मामले को क्लीयर करेगा ताकि 2020 तक प्रोजैक्ट के खत्म होने से पहले वार्डों में पार्किंग का निर्माण हो सके। निगम आयुक्त पंकज राय ने बताया कि 3 दिसम्बर को शहरी विकास सचिव के साथ अमृत सहित अन्य मुद्दों पर बैठक रखी गई है। इस बैठक में मामले पर चर्चा की जाएगी ताकिजल्द ही टैक्नीकल सैक्शन मिल सके।

नवबहार में मोबाइल कैंटीन के किराए में एम.सी. ने की बढ़ौतरी

नवबहार में चलाई जाने वाली मोबाइल कैंटीन के किराए में नगर निगम ने दोगुनी बढ़ौतरी कर दी है। मौजूदा समय में निगम इस कैंटीन संचालक से 2,500 रुपए हर महीने किराया वसूल करता था लेकिन बैठक में किराए को 5,000 रुपए प्रतिमाह करने को मंजूरी प्रदान की गई है, साथ ही हर साल 10 प्रतिशत की दर से किराए में बढ़ौतरी की जाएगी।

वार्डों में पार्किंग, पार्क, कम्युनिटी सैंटर व एम्बुलैंस रोड को तैयार किए एफ.सी.ए. केस

राजधानी के विभिन्न वार्डों में पार्किंग, पार्क, एम्बुलैंस रोड व कम्युनिटी सैंटर का निर्माण करने को निगम ने 27 एफ.सी.ए. के केस तैयार किए हैं, जिन्हें सदन के समक्ष रखा गया। निगम को फोरैस्ट से संबंधित क्लीयरैंस नहीं मिलने से विकास कार्य लटक रहे हैं। पार्षदों ने सरकार से वन क्षेत्र वापस देने की मांग की है। नगर निगम द्वारा पार्क व पार्किंग के लिए स्थान चयनित कर लिए गए हैं, जिसे अब मंजूरी के लिए विभाग को भेजा जाएगा।

खलीनी बाईपास रोड पर गिराई जाएगी वर्षाशालिका

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि खलीनी बाईपास रोड पर बनी वर्षाशालिका को गिराया जाएगा। यहां पर फुट ओवरब्रिज बनाया जाना है ।
डी.सी. ऑफिस में पार्षदों के लिए पार्किंग सुविधा देने के लिए प्रशासन ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, इसमें 6 गाडिय़ों को पार्क करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है, जिसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

लेबर होस्टलों के मासिक शुल्क में बढ़ौतरी

नगर निगम के अधीन आने वाले लेबर होस्टलों के मासिक शुल्क में एम.सी. ने बढ़ौतरी कर दी है। लेबर होस्टलों में रहने वाले मजदूरों को अब 500 रुपए महीना किराया निगम को देना होगा, जबकि हर साल इसमें निगम 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी भी करेगा। शुक्रवार को सदन में मामले को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया।

ये निर्णय भी लिए

-नगर निगम की कार्यप्रणाली की विभिन्न समितियों का गठन दोबारा से किया जाएगा।
-राजधानी शिमला को और खूबसूरत बनाने के लिए नगर निगम एक लैंड स्कैपिंग एक्सपर्ट की तैनाती करने जा रहा है। निगम अब जल्द ही इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर देगा।  
-नगर निगम पांजडी स्कूल से लोअर पांजडी तक एम्बुलैंस रोड का निर्माण करेगा। इसके लिए 26 लाख रुपए का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। सदन ने मामले को मंजूरी दी है ।
-सालों से लंबित पड़े शिव मंदिर से नेगी हाऊस कनलोग तक एम्बुलैंस रोड का निर्माण किया जाएगा, सदन ने मामले को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए निगम ने 6 लाख रुपए का एस्टीमेट तैयार कर दिया है।
-राजधानी में बरसात से हुए नुक्सान को सरकार की ओर से दी गई रशि नाकाफी है, ऐसे में निगम प्रदेश सरकार से और राशि की मांग करेगा ताकि बारिश से हुए नुक्सान का कार्य दोबारा से किया जा सके। सदन से प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा जाएगा।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!