MC धर्मशाला ने पारित किया 139.83 करोड़ का कर मुक्त वार्षिक बजट, ये भी लिए बड़े फैसले

धर्मशाला (नितिन): नगर निगम धर्मशाला ने मंगलवार को वर्ष 2020-21 के लिए 139 करोड़, 83 लाख, 8 हजार, 996 रुपए का कर मुक्त वार्षिक बजट पारित किया। इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना से 22 फीसद धन की बढ़ौतरी की गई है। मंगलवार को निगम सभागार में बजट बैठक महापौर देवेंद्र जग्गी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें वर्ष 2020-21 के लिए 139 करोड़, 83 लाख, 8 हजार, 996 रुपए का बजट पेश किया, जिस पर सभी ने अपनी सहमति जाहिर की और सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष निगम ने अपना वार्षिक बजट 114,36,52,616 रुपए पारित किया था। बजट बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें नगर निगम के महापौर ने बजट बैठक में सभी सदस्यों को निगम में खाली पड़े पदों को भरने के लिए सरकार के दिए निर्देशों से अवगत करवाया और सर्वसम्मति से कर्मचारी चयन आयोग को सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजे जाने का फैसला लिया।

शहर में लगने वाले होर्डिंग्स व बैनरों की एससी से लेनी होगी मंजूरी

महापौर ने कहा कि कितने कर्मचारियों की जरूरत निगम को है इसकी प्रपोजल तैयार की जा रही है तथा प्रपोजल को तैयार करने के बाद इसे आयोग को भेज दिया जाएगा। बजट बैठक में निगम की आय बढ़ाने के लिए भी नए कदम उठाने की बात रखी है, जिसके तहत निगम क्षेत्र में व्यावसायिक काम्पलैक्स निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल सकें और निगम की आय बढ़ सके। इसी के साथ निगम ने मर्ज क्षेत्र में भी तहबाजारी वसूलने का फैसला लिया है और बाइलॉज के मुताबिक अब शहर में लगने वाले होर्डिंग्स व बैनरों की मंजूरी भी निगम से लेनी होगी, जिसके लिए निगम अलग से फीस वसूलेगा।

निगम क्षेत्र में स्वच्छता पर दिया जाएगा विशेष ध्यान

पर्यावरण संरक्षण में धर्मशाला को टॉप टेन में लाने के लिए निगम ने विशेश कदमताल शुरू कर दी है। जिसके तहत शुरूआती 6 महीनों में दोहरी सफाई व्यवस्था के तहत मार्च महीने से शहर में 2 तरह से सफाई होगी। इसमें डोर-टू-डोर के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर अलग से सफाई होगी। इस व्यवस्था के तहत शहरी इलाके में रहने वाले लोगों को 2-2 कूड़ेदान भी दिए जाएंगे ताकि वे घर से ही गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग रख सकें और कर्मचारियों उन्हें उसी व्यवस्था से वाहन में ला सकें। इसके लिए वाहन में भी 2 अलग-अलग स्थान कूड़े के लिए रहेंगे, साथ ही डंपिंग साइट पर भी 20 लोगों की टीम रहेगी, जो साइट पर ही कूड़े को अलग करेगी। महापौर ने बताया कि कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए मशीनें निगम के पास पहुंच चुकी हैं। इनमें वेलिंग मशीन, श्रीडर, टर्मल मशीन शामिल हैं।

सीमैंट प्लांट व लोक निर्माण विभाग को भेजा जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक

उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक से कांपरेस्ट कर सीमैंट प्लांट व लोक निर्माण विभाग को भेजा जाएगा जबकि हरेक वार्ड में गीले कूड़े के निपटारे के लिए वर्मी कम्पोस्ट यूनिट बनाने का प्रस्ताव भी है। उन्होंने कहा कि यह अभियान 6 महीने तक चलेगा, जिसमें शहर के हरेक घर से कूड़ा निगम कर्मी उठाएंगे और प्रत्येक घर से 50 रुपए प्रतिमाह के लिए जाएंगे। वहीं ऐसी भी व्यवस्था निगम द्वारा बनाई जा रही है कि 6 महीने के बाद शहरियों को अपने घर में ही कूड़े को ठिकाने लगाने की व्यवस्था करनी होगी, जिसके लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। वहीं नाले व खड्डों में कूड़ा फैंकने वालों के खिलाफ भी जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है, जिसमें 500 रुपए 200 रुपए तक लगाया जाएगा। वहीं बजट में शहर की स्वच्छता को लेकर 5 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया गया है।

5 योजनाओं की सौगात : जन सहभागिता से विकास योजना शुरू

नगर निगम धर्मशाला ने अपनी बजट बैठक में जन सहभागिता से विकास समेत 5 नई योजनाओं की भी शहर के लोगों को सौगात दी है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना विकास में जनसहयोग की तर्ज नगर निगम ने भी जन सहभागिता से विकास योजना को आरंभ किया है। योजना के तहत 10 लाख रुपए की लागत तक के कार्यों के लिए जिनमें सामुदायिक भवन, महिला मंडल, कूहलें, बावड़ी व फुट ब्रिज इत्यादि के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा है। योजना के तहत 50 फीसदी अनुदान यानी 5 लाख रुपए तक का निगम अनुदान वहन करेगी जबकि 50 फीसदी धनराशि समुदाय वहन करेगा।

सोलर रूफ टॉप लगाने पर मिलेगी 5 फीसदी सबसिडी

दूसरी योजना के तहत सोलर रूफ टॉप योजना के तहत जो सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जिसमें सरकार द्वारा सबसिडी में 80:20 का अनुपात है। निगम द्वारा सोलर योजना को बढ़ावा देने व निगम क्षेत्र के लोगों को सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। जिसमें निगम द्वारा क्षेत्र के उन लाभार्थियों को 5 फीसद की सबसिडी प्रदान की जाएगी, जो अपने मकानों में सोलर रूफ टॉप लगवाएंगे।

समारोह में हरे पत्तल इस्तेमाल पर मिलेंगे 1100 रुपए

तीसरी योजना में निगम ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष ध्यान दिया है। इस योजना के तहत निगम क्षेत्र में विवाह समारोह, पार्टी व धाम में हरे पत्तल के इस्तेमाल पर 1100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान निगम ने किया है, साथ ही इस योजना के तहत पीने के पानी के लिए प्लास्टिक के गिलास व बोतलों का प्रयोग नहीं करना होगा।

एनओसी पर वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी फीस में 50 फीसदी छूट 

चौथी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रियायत निगम द्वारा प्रदान की है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को बिजली-पानी समेत अन्य प्रकार की एनओसी लेने पर 50 फीसदी तक फीस में छूट का प्रावधान निगम ने किया है।

ग्रीन बिल्डिंग पर 50 फीसदी छूट

पांचवीं योजना भी पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है। जिसमें ग्रीन बिल्डिंग निर्माण पर शहरियों को 50 फीसद तक की छूट का प्रावधान प्रॉपर्टी टैक्स में रखा है। इस संबंध में बाइलॉज में भी निगम ने प्रावधान कर दिया है।

बजट में प्रावधान : शहर में पार्किंग की व्यवस्था के लिए 10 करोड़

शहर में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए आगामी वित्त वर्ष में 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसमें जरूरत अनुसार खर्च किया जाएगा, जो शहर की पार्किंग समस्या से निपटने के लिए अहम होगा। शहर में जिन विभागों के पास खाली जमीन उपलब्ध है और जहां पर पार्किंग का निर्माण किया जा सकता है, निगम विशेषता उन स्थानों पर भी पार्किंग का निर्माण करेगा, जहां विभाग निगम को भूमि हस्तांतरित करे या निगम को पार्किंग बनाने के लिए अधिकृत करे ताकि नागरिकों को पार्किंग की सुविधा मिल सके। स्मार्ट सिटी के तहत जल्द मैक्लोडगंज में पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू होगा। वहीं शहर के विभिन स्थानों पर पार्क निर्माण के लिए भी 1 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।

शौचालयों की मुरम्मत पर खर्च होंगे 50 लाख

शौचालयों की मुरम्मत व उसकी दशा सुधारने के लिए निगम ने 50 लाख रुपए का प्रावधान बजट में किया है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के माध्यम से इस वर्ष विभिन्न स्थानों पर व बस शेल्टर के साथ ई-टॉयलेट प्रस्तावित हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरों में शौचालयों के निर्माण के लिए 595 ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से 293 शौचालयों का निर्माण हो चुका है जबकि 104 शौचालयों का निर्माण इस वर्ष हो जाएगा।

शहर में बनेंगे मनोरंजन केंद्र, 50 लाख होंगे खर्च

शहर में मनोरंजन केंद्र निर्माण के लिए भी निगम ने बजट में 50 लाख रुपए का बजट रखा गया है। मनोरंजन केंद्र निर्माण को लेकर आयुक्त नगर निगम कमेटी का गठन करेंगे, जो मनोरंजन केंद्र के लिए स्थान चिंहित करेगी।

सड़कों, गलियों, रास्तों, नालियों व पुल निर्माण के लिए 30 करोड़ का प्रावधान

नगर निगम ने शहर की सड़कों, गलियों, रास्तों, नालियों व पुलियों के निर्माण के लिए बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महापौर ने बजट प्रस्तुत करते हुए बताया कि शहर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से निगम की गलियों व रास्तों को विकसित करने का कार्य चल रहा है। जिसमें करीब 12 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण हो चुके हैं जबकि शेष कार्यों को जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम ने नालों के तटीकरण व भूसंरक्षण के लिए भी 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। वहीं प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है।

सीवरेज व्यवस्था के लिए 20 करोड़

शहर की सीवरेज प्रणाली को पुख्ता बनाने के लिए भी बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहर में स्मार्ट सिटी के तहत 4 नए एसटीपी बनाए जा चुके हैं। वहीं सरकार द्वारा विश्व बैंक के माध्यम से निगम में पानी, सीवरेज की व्यवस्था के लिए शिमला जल प्रबंधन बोर्ड की तर्ज पर प्रस्तावना तैयार की जा रही है जोकि इसी वर्ष कार्यान्वित होना प्रस्तावित है।

3 माह में नहीं दिखेंगे बेसहारा पशु

बजट में गौ संरक्षण के तहत संचालित गौ सदन के लिए 15 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। जिसके तहत शहर के सभी बेसहारा पशुओं को 3 महीने के भीतर इंदौर, खज्जियां व या सराह में भेजने का अभियान छेड़ा जाएगा। वहीं इसी की तरह एनजीओ के माध्यम से शहर के सभी कुत्तों की नसबंदी की जाएगी।

शहर में लगेंगी 2500 नई स्ट्रीट लाइटें

बजट में शहर में नई स्ट्रीट लाइटों लगाने के लिए भी 1 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। निगम में अभी तक 3548 लाइटें लग चुकी हैं जबकि 2500 लाइटें और लगाई जानी प्रस्तावित हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों को 5.13 करोड़ की सहायता

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निगम ने अभी तक पात्र लोगों को 5.13 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है। निगम ने 734 प्रार्थना पत्र स्वीकृत किए थे, जिसमें से 240 पक्के घरों का निर्माण हो चुका है जबकि इस वर्ष 300 घरों का निर्माण किया जाएगा।