आनी में वन विभाग व राजस्व विभाग की बड़ी कारवाई, अवैध कब्जों पर चली JCB

Edited By Simpy Khanna, Updated: 30 Aug, 2019 04:03 PM

major action of forest department

आनी कस्बे में वन भूमि और सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए रेहड़ी-फड़ी और खोखे वालों पर वन विभाग ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक बार फिर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई उन खोखा संचालकों के खिलाफ  हुई, जिन्हें करीब 2 सप्ताह पहले ही एस.डी.एम. आनी...

आनी(शिव): आनी कस्बे में वन भूमि और सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए रेहड़ी-फड़ी और खोखे वालों पर वन विभाग ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक बार फिर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई उन खोखा संचालकों के खिलाफ  हुई, जिन्हें करीब 2 सप्ताह पहले ही एस.डी.एम. आनी के कार्यालय से नोटिस चिपका कर खाली करने को कहा गया था। वन विभाग ऐसे 45 खोखों को उखाडऩे को प्रतिबद्ध है, जिन्हें एस.डी.एम. आनी द्वारा जारी नोटिस के माध्यम से वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने को पहले ही आगाह कर दिया गया था।

वन, राजस्व और पुलिस विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई से आनी के रेहड़ी-फड़ी और खोखा संचालकों ने जिला पार्षद, कामरेड नेता लोकेंद्र कुमार और सीटू कार्यकत्र्ता पदम प्रभाकर की अगुवाई में बाजार में एक रोष रैली निकालते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और फिर आनी के पुराने बस अड्डे के साथ पुल पर बैठकर सैंज-आनी-औट एन.एच.-305 पर ट्रैफिक जाम कर दिया। इस जाम में जहां बसें और अन्य वाहन फंसे, वहीं मरीज लेकर आ रही 108 एम्बुलैंस भी कुछ समय फंसी रही, जबकि वन विभाग इस दौरान जे.सी.बी. लेकर नए बस अड्डे व ट्रक यूनियन के आसपास के अवैध कब्जों को हटाने में जुटा रहा।

कामरेड नेता लोकेंद्र कुमार ने कहा कि प्रशासन रेहड़ी-फड़ी लगाकर गुजर-बसर करने वालों के खिलाफ  एकतरफा कार्रवाई अमल में ला रहा है। लोकेंद्र कुमार ने मांग की है कि जिन रेहड़ी-फड़ी वालों का रोजगार छीन लिया गया है, उन्हें कहीं दूसरी जगह बसाने का प्रबंध प्रशासन को करना चाहिए क्योंकि संविधान के अनुसार देश के नागरिक को गुजर-बसर करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि तालिबानी फरमान जारी कर निशानदेही किए बिना बरसात के दिनों में ही बिना मुसब्बी पर्चे के ही फीता लगाकर नाप-नपाई करके ढारे हटाने शुरू कर दिए गए हैं, जो कानूनन गलत है।

जिला पार्षद एवं कामरेड नेता लोकेंद्र कुमार ने मांग की है कि एन.एच. किनारे निगान से लेकर पूरा आनी कस्बा नापा जाए और जो भी अवैध कब्जा पाया जाता है, उसे कानूनी प्रक्रिया अमल में लाकर हटा दिया जाए।

सर्वे के बाद अमल में लाई गई प्रक्रिया : एस.डी.एम.

वहीं इस बारे एस.डी.एम. आनी चेत सिंह ने कहा कि जिलाधीश कार्यालय कुल्लू के माध्यम से मिली शिकायत के बाद ही यह प्रक्रिया सर्वे करने के बाद अमल में लाई गई है, जबकि वन विभाग के आनी के बी.ओ. अरुण शर्मा का कहना है कि एस.डी.एम. आनी के कार्यालय से जिन अवैध खोखों को हटाने को लेकर नोटिस चिपकाए गए थे और जिन्होंने कब्जों को नहीं हटाया, उन्हें हटाया जा रहा है। ऐसे 45 लोगों को हटाया जाना है।

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