फाइलों को घुमाते न रहें अफसर, काम को दें तरजीह: महेंद्र ठाकुर

Edited By Ekta, Updated: 15 Nov, 2019 11:35 AM

mahendra thakur

अपने काम करने के अंदाज के लिए जाने जाने वाले सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, बागवानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को एक बार फिर खूब हडकाया। उन्होंने दो टूक कहा कि अफसर केवल विकास कार्यों की फाइलों को घुमाते न रहें काम को आगे भी...

मंडी (पुरुषोत्तम): अपने काम करने के अंदाज के लिए जाने जाने वाले सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, बागवानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को एक बार फिर खूब हडकाया। उन्होंने दो टूक कहा कि अफसर केवल विकास कार्यों की फाइलों को घुमाते न रहें काम को आगे भी बढ़ाएं। जल्द मासिक जनमंच की तरह जिला स्तरीय जनमंच भी हरे जिले में लगेगा जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहेंगे। हर जिले में जनमंच की शिकायतों की समीक्षा की जाएगी और ऐसे में पूर्व के जनमंचों में लोगों की शिकायतों को अगर निपटारा नहीं हुआ होगा तो ऐसे अधिकारी नपेंगे।  

उन्होंने सभी अधिकारियों को जनहित के कार्यों को प्राथमिकता पर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मंडी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है, यहां काम को बेवजह लटकाने और फाइलें घुमाने की प्रवृति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुरुवार को मंडी में डी.सी. कार्यालय परिसर में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणाओं को प्राथमिकता पर पूरा करें और उन सभी कार्यों को तय समय में अमलीजामा पहनाएं जिनके शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किए हैं। उन्होंने इस मौके एच.आर.टी.सी. के अधिकारी जमकर हडकाए और सराज में घोषणा के बावजूद बस सब डिपो शुरू न करने पर लताड़ लगाई। 

इसके अलावा उन्होंने खारसी गांव में आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी मामले में जे.ई. के खिलाफ कार्रवाई करने और शाकरा से चावला पुल की समस्या पर एन.टी.पी.सी. के अधिकारियों को बैठक में तलब करने को कहा। उन्होंने चेताया कि एच.आर.टी.सी. एक माह के अंदर सराज के सब डिपो को शुरू करवाएं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आज तक मैं और स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बेहद व्यस्त थे लेकिन अब दोनों फ्री हैं और हर काम की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि एफ.सी.ए. के मामलों को अधिकारी काम रोकने का हौब्बा न बनाएं और सभी विभागों की सूचि बनाकर ज्वाइंट इंस्पैक्शन कर मामले निपटाएं और मंजूरी के लिए भेजे।

विधायकों ने दिए सुझाव, गैर सरकारी सदस्यों ने उठाए मामले

बैठक में विधायक हीरा लाल, विनोद कुमार और राकेश जम्वाल ने विकास कार्यों को लेकर बहुमूल्य सुझाव दिए। इस अवसर पर शिकायत निवारण समिति के विभिन्न गैर-सरकारी सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की विभिन्न शिकायतों को समिति के समक्ष उठाया। मंत्री ने सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को इनके त्वरित निपटारे के निर्देश दिए। डी.सी. ऋग्वेद ठाकुर ने समिति अध्यक्ष और सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक में रखे सभी मदों को समयबद्ध समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सरकार की योजनाओं का लाभ जमीनीस्तर तक पहुंचाने के लिए समर्पित प्रयास कर रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

पी.एम. व सी.एम. का जताया आभार

मंत्री ने धर्मशाला में हुई ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के शानदार आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है और साथ ही इसकी अपार सफलता पर अपनी ओर से बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के सफल आयोजन से हिमाचल में विश्वभर से निवेश के दरवाजे खुलेंगे। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के प्रगतिशील नेतृत्व में हिमाचल विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की प्रगति और समृद्धि को समर्पित प्रयासों से प्रेरित होकर हिमाचल में इस ऐतिहासिक सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ करते हुए शानदार आयोजन के लिए मुख्यमंत्री की खूब सराहना की व खुद को मेहमान की बजाय मेजबान बताया और उद्यमियों के मध्य हिमाचल में निवेश की गारंटी ली। यह सभी हिमाचलवासियों के लिए गर्व की बात है।

अनुसूचित जाति उप योजना में खर्च होंगे 126 करोड़

उन्होंने वीरवार को मंडी में अनुसूचित जाति उप योजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि इस योजना के तहत मंडी जिला में चालू वित्त वर्ष में 126 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। यह धनराशि अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक व आर्थिक विकास पर खर्च होगी।

मंडी में गरीबों-वंचितों के कल्याण पर खर्च होंगे 1 अरब 26 करोड़

मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मंडी जिले में वर्ष 2019-20 में गरीबों-वंचितों के कल्याण पर 1 अरब 26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पैसा अनुसूचित जातिए अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, वृद्धों और दिव्यांगों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान पर खर्चा जाएगा। मंडी जिला में जनवरी 2018 से अब तक 25552 नए मामले स्वीकृत कर लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन के दायरे में लाया गया है। इनमें 10397 मामले 70 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले हैं। इस प्रकार जिले में सामाजिक सुरक्षा पैंशन लाभार्थियों की संख्या बढक़र 101446 हो गई है।

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मंडी के 139 गांव होंगे लाभान्वित

मंत्री ने मंडी में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की एवं अधिकारियों को विकास कार्यों को तेज गति से अमलीजामा पहनाने को लेकर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि योजना के तहत मंडी जिले को 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 10.68 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं, जिला के 139 गांव इस योजना के तहत लाभान्वित हो चुके हैं।

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