जानिए कितने करोड़ की होगी हिमाचल की वार्षिक योजना

शिमला: आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य योजना आकार 7,100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। इसमें वर्ष 2018-19 की वार्षिक योजना की अपेक्षा 800 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, जो 13 फीसदी अधिक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहां पहले सत्र में सोलन, सिरमौर तथा शिमला के विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के माध्यम से नाबार्ड के अंतर्गत विधायकों की प्राथमिकताओं के कार्यों के क्रियान्वयन में बढ़ौतरी की भी घोषणा की।

नाबार्ड की तरफ से 544.21 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत

उन्होंने कहा कि नाबार्ड की तरफ से 544.21 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी संस्तुति वर्ष 2018-19 के दौरान विधायकों की प्राथमिकताओं के तहत की गई थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार से 9,689 करोड़ रुपए की 6 प्रमुख बाह्य सहायता परियोजनाएं प्राप्त करने में सफल रही है। इन परियोजनाओं में पर्यटन विकास, बागवानी विकास, मशरूम विकास, पेयजल संवद्र्धन, जल बचाव एवं वर्षा जल संरक्षण तथा वन प्रबंधन शामिल हैं। ये परियोजनाएं किसानों तथा बागवानों की आय में वृद्धि करने तथा युवाओं को रोजगार प्रदान करने में वरदान सिद्ध होंगी।

ये रहे बैठक में मौजूद

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. राजीव सहजल, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार और आर.डी. धीमान, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष बैठक में उपस्थित रहे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल कुमार खाची ने कहा कि योजना बैठक राज्य के प्रभावी एवं योजनाबद्ध विकास में कारगर साबित होती है।

जनमंच लोगों की समस्या निवारण के लिए कारगर पग

मुख्यमंत्री ने राज्य में विकास की गति में तेजी लाने के लिए सरकार को उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के स्वॢणम हिमाचल दृष्टिपत्र-2017 को नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है। इस दौरान सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार के जनमंच कार्यक्रम को लोगों की समस्या निवारण के लिए कारगर पग बताया। इससे न केवल लोगों के समय और पैसे की बचत हो रही है, बल्कि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान करवाने में आने वाली अनावश्यक दिक्कतों से भी निजात मिली है।