Edited By Ekta, Updated: 10 Sep, 2018 12:03 PM
प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की जूनियर ऑफिस असिस्टैंट पोस्ट कोड-556 भर्ती में करीब 3,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद निजी संस्थानों से कम्प्यूटर डिप्लोमा हासिल करने वाले करीब 3,000 अभ्यर्थी भर्ती...
शिमला: प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की जूनियर ऑफिस असिस्टैंट पोस्ट कोड-556 भर्ती में करीब 3,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद निजी संस्थानों से कम्प्यूटर डिप्लोमा हासिल करने वाले करीब 3,000 अभ्यर्थी भर्ती से बाहर होने की कगार पर हैं। नरेश शर्मा, योगराज ठाकुर, अनिल ठाकुर, लाल कृष्ण, सुशील चौहान, पारुल ठाकुर, शैफाली, शशि, परमजीत कौर, पूजा, प्रियंका वालिया, रिंकू, महेश, देशराज, हेमराज, के.डी. सिमटा, सुनील व जनेश ठाकुर ने सरकार से गुहार लगाई है कि भर्ती एवं पदोन्नति नियम 18 का प्रयोग कर सरकार युवाओं को राहत प्रदान करे।
नरेश शर्मा ने कहा कि आर. एंड पी. नियम 18 के तहत सरकार के पास शक्तियां हैं कि लोक सेवा आयोग के परामर्श से निजी संस्थानों से कम्प्यूटर डिप्लोमा धारकों को राहत प्रदान की जा सकती है। जूनियर ऑफिस असिस्टैंट अभ्यर्थी नरेश शर्मा ने कहा कि यदि सरकार ने पोस्ट कोड-556 भर्ती में आर. एंड पी. नियम 18 का प्रयोग कर युवाओं को राहत प्रदान नहीं की तो वे न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेंगे।
