मुकेश के गढ़ में गरजे जयराम, कहा-बड़े-बड़े भवन बना देने से नहीं होता विकास

ऊना (अमित) : नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने जहां हरोली के कांगड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए नेता विपक्ष पर जुबानी प्रहार किये वहीं औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रो. राम कुमार की तारीफों के जमकर पुल बांधे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम बनने के बाद उनका हरोली में पांचवीं बार आना हुआ है और जब भी प्रो. राम कुमार बुलाते है तो उन्हें आना ही पड़ता है क्योंकि राम कुमार मेरे बचपन के मित्र है। वहीं उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि इसी विधानसभा क्षेत्र से उनके एक और मित्र भी है जो इसी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते है और वो रोजाना कुछ ना कुछ हमारी मित्रता का संदेश देते रहते है। उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र में दो-दो मित्र हो वहां तो आना ही पड़ेगा, इसके चाहे कोई अच्छा माने या बुरा। 

वहीं नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर निशाना साधते हुए सीएम जयराम ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में कई भवन बना दिए गए जिनका आज दिन तक कोई उपयोग नहीं हो पाया। सीएम ने कहा कि करोड़ो रुपयों के भवन खंडहर बनते जा रहे है। सीएम ने कहा कि बड़े-बड़े भवन बना देने से विकास नहीं हो जाता जबकि उनका उपयोग का हो। सीएम ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री खुद ही विधानसभा सत्र में सुझाव दें की इन भवनों का कैसे उपयोग किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग बहुत शोर डालकर ग्लोबल इन्वेस्ट मीट पर हिसाब मांग रहे है लेकिन अगर हमने हिसाब माँगा तो उन्हें मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री बताएं इन्वेस्टर मीट के लिए वो भी अपने कार्यकाल में बहुत घूमे थे लेकिन वो प्रदेश में कितना निवेश ला पाए। सीएम जयराम ने कहा कि भाजपा सरकार ने निवेश लाने के लिए जो प्रयास किया है वो एक ईमानदार कोशिश है। वहीं हिमाचल में रेलवे के विस्तार को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल के भारी भरकम शेयर का मुद्दा केंद्र से उठाने का दावा किया।

वहीं सीएम ने ऊना-हमीरपुर रेल लाइन के लिए प्रदेश सरकार के 50 प्रतिशत शेयर देने पर भी असमर्थता जताई। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण रेलवे लाइन बिछाने के लिए औसत बहुत ज्यादा आती है और मौजूदा समय में प्रस्तावित प्रोजेक्टस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को विशेष छूट देने, 50 फीसदी शेयर के मामले और भूमि अधिग्रहण में मदद के लिए केंद्र से मुद्दा उठाये जाने का दावा भी किया।