बजट पेश करने से पहले जयराम सरकार ने लिया बड़ा फैसला, फिर लेगी 1160 करोड़ का कर्ज

शिमला (ब्यूरो): गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही हिमाचल सरकार ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले 1160 करोड़ रुपए कर्ज लेने का निर्णय लिया है। इस तरह प्रदेश पर अब करीब 56000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से गत फरवरी माह में भी 2 अलग-अलग मदों में 1,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने का निर्णय लिया गया था। अब मार्च माह में 2 अलग-अलग मदों में क्रमश: 500 करोड़ रुपए और 660 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का निर्णय लिया गया है।

5 फीसदी डीए देने के साथ हो सकती हैं कई घोषणाएं

इस तरह वर्तमान सरकार की तरफ से अपने कार्यकाल में अब तक करीब 10000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज ले लिया गया है, ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से विधानसभा में बजट पेश करते समय कई लोक लुभावनी घोषणाएं की जा सकती हैं। इसके तहत कर्मचारियों को 1-7-2019 से डीए की 5 फीसदी किस्त देने की घोषणा की जा सकती है, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त 250 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बजट में मुख्यमंत्री विधायक निधि और श्रमिकों की दिहाड़ी में भी बढ़ौतरी करने की घोषणा कर सकते हैं। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पैंशन में बढ़ौतरी करने के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ताओं सहित निचले तबके के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ प्रदान किए जा सकते हैं। सरकारी स्तर पर अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की अवधि घटाने की घोषणा भी की जा सकती है।

बजट में दिखेगी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की झलक

पंचायती राज और स्थानीय शहरी निकाय के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ौतरी की जा सकती है। इसके अलावा कई नई योजनाओं की झलक बजट में देखने को मिल सकती है। प्रदेश पर करीब 55000 करोड़ रुपए के कर्ज को देखते हुए विकास के लिए फिर कम राशि मिलने की संभावना है, ऐसे में बजट पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की झलक भी देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट को ई-विधान मोबाइल एप पर लाइव भी देखा जा सकेगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि को अधिमान मिलने की संभावना

बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र को अधिमान दिए जाने की संभावना है। इसके लिए बजट में पहले से अधिक बढ़ौतरी की जा सकती है। इन्वैस्टर मीट में आए निवेश को जमीन पर उतारने के लिए भी सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा नगर निगम शिमला, स्थानीय निकायों, प्रदेश के विश्वविद्यालयों, निगम व बोर्ड विशेषकर एचआरटीसी और बिजली बोर्ड लिमिटेड को अनुदान राशि बढ़ाने की संभावना है।

बजट पेश करने से पहले व्यस्त रहा वित्त महकमा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से विधानसभा में बजट प्रस्तुति से एक दिन पहले तक वित्त महकमे के अधिकारी व्यस्त रहे। बजट से पहले मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से भी मंत्रणा की।

बजट के बाद 11 मार्च से होगी विधानसभा

मुख्यमंत्री की तरफ से शुक्रवार को बजट पेश करने के बाद 10 मार्च तक विधानसभा में अवकाश होगा। यानी अब विधानसभा की कार्यवाही 11 मार्च को होगी।