जयराम सरकार ने एक साथ पलटे पूर्व सरकार के 5 फैसले, पढ़ें पूरी खबर

शिमला: जयराम सरकार ने पूर्व वीरभद्र सरकार द्वारा लिए गए 5 फैसलों का एक साथ पलट दिया है। इसके तहत पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा पुलिस पोस्ट व पुलिस स्टेशन को लेकर जारी की गई 5 अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया है। इनमें 2 पुलिस पोस्ट खोलने तथा 3 पुलिस पोस्ट को स्तरोन्नत कर पुलिस स्टेशन बनाने संबंधी अधिसूचना शामिल है। यह अधिसूचना पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम 6 माह के कार्यकाल के दौरान जारी की थी। 

पुलिस पोस्ट मड़ावग को खोलने की अधिसूचना की रद्द
राज्य सरकार ने जिन 5 अधिसूचनाओं को रद्द किया गया है, उसमें पहली जिला शिमला के अंतर्गत पुलिस स्टेशन चौपाल के अधीन खोली गई पुलिस पोस्ट मड़ावग की है। पुलिस पोस्ट मड़ावग खोलने को लेकर पूर्व सरकार ने 3 अक्तूबर, 2017 को पत्र जारी किया गया था तथा इसमें 6 पदों को भी सृजित किया गया था। इसी तरह रद्द की गई दूसरी अधिसूचना रेलवे ट्रैफिक एंड टूरिस्ट पुलिस के तहत खोली गई आऊट पोस्ट रेलवे पुलिस परवाणु टकशाल जिला सोलन से जुड़ी है। इस संबंध में पूर्व सरकार ने 1 जुलाई, 2017 को अधिूसचना जारी की थी तथा इसके लिए कोई भी पद सृजित नहीं किया। इसी तरह रद्द की गई तीसरी अधिसूचना पुलिस पोस्ट सायरी को स्तरोन्नत कर पुलिस स्टेशन बनाने से जुड़ी है। यह अधिसूचना 11 अक्तूबर, 2017 को जारी हुई थी। इसको लेकर भी कोई पद सृजित नहीं किया गया था।

पुलिस पोस्ट बल्दवाड़ा को बनाया जाना था पुलिस स्टेशन 
रद्द की गई चौथी अधिसूचना पुलिस पोस्ट बल्दवाड़ा को स्तरोन्नत कर पुलिस स्टेशन बनाने से जुड़ी है। यह अधिसूचना भी 11 अक्तूबर, 2017 को जारी हुई थी तथा इसको लेकर भी कोई पद सृजित नहीं किया गया था। इसके साथ ही रद्द की गई 5वीं अधिसूचना जिला कांगड़ा के तहत अस्थायी पुलिस पोस्ट थुरल को पुलिस स्टेशन बनाने से जुड़ी है। इस संबंध में पूर्व वीरभद्र सरकार ने बीते वर्ष 12 सितम्बर को अधिसूचना जारी की थी। इसको लेकर 13 पदों को भी सृजित किया था। ये सभी अधिसूचनाएं पूर्व सरकार ने अपने अंतिम 6 माह के कार्यकाल में जारी की थीं। 

अंतिम 6 माह में की घोषणाओं की हो रही समीक्षा 
विशेष बात यह है कि वर्तमान जयराम सरकार ने सत्तारूढ़ होने के बाद पूर्व कांग्रेस सरकार के अंतिम 6 माह के कार्यकाल की घोषणा की समीक्षा करने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि जो जनहित में घोषणाएं नहीं होंगी तथा जो केवल राजनीतिक लाभ के लिए की गई हों, उन पर सरकार पुनॢवचार करेगी। इसी कड़ी में पुलिस विभाग में 5 अधिसूचनाओं को रद्द किया गया है।

पहले भी बदले जा चुके कई फैसले, विधानसभा में विपक्ष ने किया था हंगामा
इससे पहले भी पूर्व सरकार के निर्णयों को भाजपा सरकार बदल चुकी है। इसके तहत कुल्लू के रघुनाथ मंदिर के अधिग्रहण किए जाने संबंधी निर्णय को वर्तमान सरकार ने पहली ही कैबिनैट में वापस ले लिया था। साथ ही दलाश व करसोग में 2 संस्थानों को लेकर जारी अधिसूचनाओं को भी वर्तमान सरकार ने रद्द किया है। संस्थानों को बंद करने पर विपक्ष दल कांग्रेस ने विधानसभा में सरकार को घेरने का भी प्रयास करते हुए खासा हंगामा किया था, ऐसे में एक साथ 5 अधिसूचनाओं का रद्द किए जाने से कांग्रेस फिर सदन में सरकार को घेर सकती है। कांग्रेस का तर्क है कि जनहित में पूर्व सरकार ने यह निर्णय लिए हैं, जिसे राजनीतिक दृष्टि से वर्तमान सरकार पलट रही है।