धूमल परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच बंद

शिमला (राक्टा): पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की चल रही जांच बंद हो गई है। पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार में एक शिकायत के आधार पर विजीलैंस ने इस संबंध में प्रारंभिक जांच शुरू की थी। मामले की जांच के तहत पूर्व सरकार में विजीलैंस की टीमों ने बाहरी राज्यों पंजाब व हरियाणा सहित अन्य स्थानों में भी छानबीन की थी। इसके साथ ही शिकायत के आधार संपत्तियों का पता लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों की सरकारों को भी पत्र लिखा गया था लेकिन जांच के दौरान कोई पुख्ता साक्ष्य हाथ नहीं लगा।


वर्ष 2014 में शुरू हुई थी जांच
सूचना के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री धूमल और उनके पारिवारिक सदस्यों की आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत पर वर्ष 2014 में विजीलैंस ने प्रांरभिक जांच शुरू की थी। इसके तहत विजीलैंस ने पूर्व मुख्यमंत्री को एक प्रश्नावली भी भेजी थी। उस समय पूर्व सी.एम. धूमल ने भी सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जांच शुरू करने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही जयराम सरकार ने पूर्व वीरभद्र सरकार द्वारा राजनीतिक द्वेष से भाजपा नेताओं के खिलाफ बनाए गए अन्यों मामलों को भी बंद करने का निर्णय लिया है।


सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मामला
इनमें एच.पी.सी.ए. से जुड़े मामले भी शामिल हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित उनके बेटों को भी नामजद किया गया है। हालांकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है लेकिन जयराम सरकार केस वापस लेने के लिए सभी लीगल पहलुओं को खंगाल रही है। इन मामलों को भी राजनीतिक द्वेष के मामलों की कैटेगरी में डाला गया है। वहीं जब अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह बी.के. अग्रवाल से जानकारी लेनी चाही तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया।


गृह विभाग पर बढ़ गया दबाव
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटों पर दर्ज केस बंद करने का गृह विभाग पर सरकार का दबाव बढ़ गया है। इस मसले पर हाल ही में सरकार के नए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह बी.के. अग्रवाल ने विजीलैंस के अफसरों के साथ केसों की समीक्षा भी की। पूर्व सरकार के समय प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ  राज्यपाल से 2 मामलों में अभियोजन मंजूरी ली गई थी।


गृह विभाग कर चुका समीक्षा
गृह विभाग ने पूर्व सरकार के समय राजनीतिक द्वेष से दर्ज केसों की हाल में समीक्षा की थी। इसके साथ ही सूत्रों के अनुसार राजनीतिक द्वेष से जुड़े केसों को वापस लेने और बंद करने के लिए हाल ही में कैबिनेट ने भी मंजूरी दी थी। विजीलैंस ने कांग्रेस चार्जशीट के आधार पर कई मामलों की जांच शुरू की थी। इसके तहत कई मामलों में एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई जबकि कुछ मामलों में रिकार्ड लेकर प्रांरभिक जांच को ही आगे बढ़ाया गया था।