हिमाचल ने 58 NH के निर्माण को केंद्र से मांगे 1400 करोड़

Edited By Vijay, Updated: 18 Dec, 2019 10:14 PM

industries minister vikram singh

उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए सैद्धांतिक रूप से घोषित 58 राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में 1400 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। उद्योग मंत्री नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त...

शिमला (ब्यूरो): उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए सैद्धांतिक रूप से घोषित 58 राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में 1400 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। उद्योग मंत्री नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित प्री-बजट समन्वय बैठक के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने 35 किलोमीटर पिंजौर-बद्दी-नालागढ़, 223 किलोमीटर शिमला-मटौर और 197 किलोमीटर लम्बे पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का विशुद्ध कोष सृजित करने का आग्रह किया।

उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्गों के सामान्य मुरम्मत कार्यों तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए वार्षिक परिव्यय को बढ़ाकर 100 करोड़ करने का आग्रह किया ताकि प्रदेश में सड़क नैटवर्क को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने राज्य में सीमित हवाई और रेल संपर्क सेवाओं को देखते हुए रज्जू मार्ग के निर्माण को पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल करने का आग्रह किया।

उन्होंने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा मौजूदा 3 हवाई अड्डों के विस्तार के लिए भी आग्रह किया। उन्होंने भानुपल्ली-बिलासपुर और चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन के निर्माण के लिए वन टाइम फाइनांशियल सपोर्ट तथा प्रदेश के सीमित साधनों के दृष्टिगत ऊना-हमीरपुर ब्रॉडगेज रेल लाइन व भविष्य में बनने वाली अन्य रेल लाइनों को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने एवं कार्यान्वयन की मांग की।

उन्होंने अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमैंट में स्थानीय किसानों विशेषकर सेब उत्पादकों के हितों को सुरक्षित करने पर बल दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से आगामी वर्ष में प्रथम चरण में 3 एकीकृत विपणन स्थानों के लिए वित्तीय सहायता की मांग की, जिसमें एकीकृत ई-नाम के तहत खरीद, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रसंस्करण और बाजार लिंकेज के प्रावधान की सभी प्रक्रियाएं शामिल हों।

उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के पास प्रयोग में न लाई जाने वाली हजारों हैक्टेयर जमीन को राज्य को वापस करने की मांग की ताकि राज्य में विकास को गति दी जा सके। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं प्रधान आवासीय आयुक्त संजय कुंडू भी इस बैठक में उपस्थित थे।

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