बिल भरने के लिए 3 साल से कार्यालयों के चक्कर काट रहा इंद्र, ऑफिसर्स लगा रहे अजीबो-गरीब बहाने

Edited By kirti, Updated: 26 Dec, 2018 11:47 AM

indra for cutting the bills for 3 years from office

उपचार बिलों के भुगतान हेतु विगत 3 वर्षों से इंद्र सिंह सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है लेकिन अभी तक उसके हाथ निराशा ही लगी है। अब तो इंद्र सिंह को सरकारी विभाग यह जवाब देकर उल्टे पांव लौटा देते हैं कि उसके बिल पता नहीं कहा खो गए हैं। ऐसे में...

चम्बा : उपचार बिलों के भुगतान हेतु विगत 3 वर्षों से इंद्र सिंह सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है लेकिन अभी तक उसके हाथ निराशा ही लगी है। अब तो इंद्र सिंह को सरकारी विभाग यह जवाब देकर उल्टे पांव लौटा देते हैं कि उसके बिल पता नहीं कहा खो गए हैं। ऐसे में वह नए बिल लेकर आए। आई.आर.डी.पी. यानी गरीबी सूची में शामिल इंद्र सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी गांव पाकला, डाकघर बकाणी को हालांकि अब सरकारी आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद कम नजर आने लगी है लेकिन उसने अभी तक सरकारी व्यवस्था के आगे घुटने नहीं टेके हैं।

इस उपचार पर 72 हजार 755 रुपए हुए खर्च  

इस बात का प्रमाण यह है कि अब एक बार फिर इंद्र सिंह ने पी.जी.आई.चंडीगढ़ में अपने हृदय रोग के उपचार हेतु खर्च आए 72 हजार 755 रुपए के बिलों के एवज में सरकारी आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन के समक्ष फिर से गुहार लगाई है। इंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2015 में उसे हृदय रोग हुआ। जिसके उपचार के लिए उसने जब सरकारी अस्पताल का रुख किया तो उसे धरवाला से चम्बा अस्पताल व वहां से टांडा रैफर किया गया। टांडा से पी.जी.आई. चंडीगढ़ रैफर होने के बाद वहां उसका उपचार हुआ और इस उपचार पर 72 हजार 755 रुपए खर्च हुए। इस राशि को उसने अपने रिश्तेदारों से उधार के रूप में जुटाया। उसने कहा कि उसे उम्मीद थी कि जब वह इस उपचार पर खर्चे से संबंधित बिल प्रशासन को सौंपेगा तो प्रशासन उसकी मदद करेगा।

बिलों की फोटो कॉपी डी.सी.कार्यालय को सौंपी

इस उम्मीद के साथ उसने डी.सी.कार्यालय चम्बा में 25 नवम्बर 2015 को अपने सभी खर्चे के बिल डी.सी.कार्यालय में जमा करवा कर आर्थिक मदद की गुहार लगाई। इस पर प्रशासन ने आश्वासन दिया कि उसकी हर संभव सहायता की जाएगी लेकिन अफसोस की बात है कि आज दिन तक आॢथक मदद तो दूर उसके द्वारा जमा करवाए गए असल मैडीकल बिल तक गायब हो चुके हैं। इसी वर्ष फरवरी माह में एक बार फिर से उसने अपने पास मौजूद उक्त बिलों की फोटो स्टेट कॉपी भी डी.सी.कार्यालय को सौंपी लेकिन अभी तक उसे सरकारी आर्थिक मदद नहीं मिली है।

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