पंचायत पदाधिकारी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ा मानदेय, पढ़ें मंत्रिमंडल के फैसले

शिमला (विकास): शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्थानीय उद्यमियता को प्रोत्साहित कर स्थानीय युवाओं को आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2018’ की प्रारूप अधिसूचना को स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य में महिला सशक्तिकरण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए ‘हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना’ आरम्भ करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही ‘उज्ज्वला’ योजना से छूटे घरों को एल.पी.जी. गैस कनैक्शन तथा गैस चूल्हों के लिए प्रतिभूति राशि प्रदान करेगी।


जिला परिषद अध्यक्ष के मानदेय में बढ़ौतरी
मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय 8,000 से 11,000 , जिला परिषद उपाध्यक्ष का 6,000 से 7,500, जिला परिषद सदस्य का 3,500 से 4500, पंचायत समिति अध्यक्ष का 5,000 से 6,500, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष का 3,500 से 4,500, पंचायत समिति सदस्य का 3,000 से 4,000, ग्राम पंचायत प्रधान का 3000 से 4000 तथा उप प्रधान का 2200 से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सदस्य का बैठक भत्ता माह में अधिकतम 2 बैठकों के लिए बढ़ाकर मौजूदा 225 रुपए से 240 रुपए प्रति बैठक किया गया है।


आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिमाह मिलेंगे 4,750 रुपए
बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर क्रमश: 1450 से 1750, 600 से 900 तथा 750 से 1050 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। इस बढ़ौतरी से अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिमाह 4,750 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 2400 रुपए तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 3300 रुपए का मानदेय मिलेगा। बैठक में ‘डा. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना’ के अंतर्गत वार्षिक छात्रवृत्ति को 10,000 रुपए से 12,000 रुपए तथा इस छात्रवृत्ति के लिए जमा एक व जमा दो कक्षाओं के पात्र विद्यार्थियों की संख्या को 2000 से बढ़ाकर 2500 करने का निर्णय लिया।


तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोसपैक्टिव स्थिति में छूट
बैठक में वित्त विभाग द्वारा 11 नवम्बर, 2014 को जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए सभी तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों जो स्वैच्छिक/समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के इच्छुक हैं, उनको 33 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर पूरी पैंशन प्रदान करने के लिए प्रोसपैक्टिव स्थिति में छूट देने की मंजूरी प्रदान की।  पूर्व में राज्य सरकार ने उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत प्रावधान किया था कि निजी हित में स्वैच्छिक/समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के इच्छुक सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया हो लेकिन 33 वर्ष से कम का हो वे 33 वर्ष के समानुपातिक आधार पर पैंशन के लिए पात्र नहीं थे। अर्थात ऐसे सरकारी कर्मचारी केवल 33 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर पूरी पैंशन प्राप्त करने के पात्र थे।


अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 333 पद भरने का निर्णय
बैठक में राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए हि.प्र. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 333 पदों का भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बिजली शिकायत विशेषकर नए कनैक्शन लगाने की प्रणाली को और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया। इस दौरान वितरण नुक्सान की शून्य प्रणाली पर भी बल दिया गया तथा मंडल स्तर पर त्वरित कार्रवाई दल बनाने को कहा गया ताकि आपातकालीन स्थिति में शीघ्र कार्रवाई की जा सके। बैठक में पूरी होने के समीप की सभी परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने तथा अन्य परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने को कहा गया। वहीं मिड-डे मील कार्यक्रम तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में सौर कुकरों की व्यवस्था की आवश्यकता पर भी बल दिया। बैठक में कम वोल्टेज की समस्या का समाधान करने तथा सूची प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि बिजली की कमी न हो।


मंडी जिला के 4 स्कूल किए स्तरोन्नत
मंत्रिमंडल ने ऊना जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला झुड्डोवाल को राजकीय उच्च विद्यालय, मंडी जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला पिपलागलु, नौण, जंझर तथा बुरहाटा को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इसके अलावा मंडी जिला की राजकीय उच्च पाठशाता तरौर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, ऊना जिला की राजकीय उच्च पाठशाला चुरड़ी तथा सासन को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के 38 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने की भी मंजूरी प्रदान की गई।


कांगड़ा जिला की ठारू पंचायत में खुलेगा स्वास्थ्य उपकेन्द्र
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत ठारू में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा इन स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन के आवश्यक पदों के सृजन तथा इन्हें भरने का निर्णय लिया। वहीं बिलासपुर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुहार, मरोतां, गहगोरी, गुरु का लाहौर, मल्यावर तथा ऋषिकेश तथा हमीरपुर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चकमोह के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक में एक पद फार्मासिस्ट तथा एक-एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सृजित करने तथा भरने के लिए मंजूरी प्रदान की।


विभिन्न विभागों में 54 पदों को भरने की मंजूरी
बैठक में कमला नेहरू अस्पताल शिमला में स्टाफ नर्सों के 15 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग में दैनिक भोगी आधार चालकों के 10 पद भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। सैनिक कल्याण विभाग में अनुबंध आधार पर कल्याण संजोजकों के 7 पद भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मापतोल संगठन में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से मैनुअल असिस्टैंट के 6 पद भरने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विशेष रूप से सक्षमों के सशक्तिकरण विभाग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 7 पद भरने को अपनी मंजूरी प्रदान की गई। वहीं बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग के इलेक्ट्रिकल इंस्पैक्टोरेट में सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के 4 पदों के सृजन तथा भरने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री के गृह निर्वाचन सभा क्षेत्र थुनाग में पंचायती राज विभाग के कैम्प कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों के सृजन तथा भरने का निर्णय लिया।


कुल्लू व कांगड़ा जिला में पुलिस स्टेशनों से बदलीं पंचायतें
मंत्रिमंडल ने वर्तमान में कुल्लू जिला की पुलिस पोस्ट न्यूली (सैंज) के अधीन ग्राम पंचायत गड़ापारली, शंघाड़, देहुड़ीधार, शेशर को पुलिस स्टेशन भुंतर के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया। वहीं कांगड़ा जिला के पुलिस स्टेशन नुरपूर की ग्राम पंचायत हरनोटा, दसोली, भोल तथा वनोली को पुलिस स्टेशन ज्वाली में स्थानान्तरित करने को स्वीकृति प्रदान की।