Edited By Ekta, Updated: 06 Nov, 2018 04:56 PM
प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग को निरस्त कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इसे यह कहते हुए निरस्त करने का निर्णय लिया है कि यह निर्णय पूर्व सरकार ने जल्दबाजी में लिया था। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी राज्य...
शिमला (पत्थरिया): प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग को निरस्त कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इसे यह कहते हुए निरस्त करने का निर्णय लिया है कि यह निर्णय पूर्व सरकार ने जल्दबाजी में लिया था। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी राज्य मानवाधिकार आयोग लंबे समय से बंद था। इसके चलते यहां पर मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के साथ प्रशासनिक और न्यायिक सदस्य नियुक्त होते हैं, लेकिन इस दिशा में राज्य सरकारें आगे नहीं बढ़ पाईं। अब वर्तमान सरकार ने आयोग को ही निरस्त कर दिया है।
प्रदेश सरकार ने फरवरी, 2019 में आयोजित होने वाली इन्वेस्टर मीट में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम (लीज रूल) - 2013 में सरलीकरण करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में भी इस बात के संकेत दिए थे। नियमों को संशोधित करने से पहले आम जनता से आपत्तियों व सुझावों को मांगा जाएगा, जिसके बाद इसको अधिसूचित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर तक बुलाने के लिए अपनी संस्तुति भेजने का निर्णय लिया। सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें होंगी।
बैठक में स्वस्थ हिमाचल के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री ने नीरोग योजना शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की। यह योजना प्रदेश में सभी आयु वर्ग के स्थायी नागरिकों पर लागू होगी और इसका उद्देश्य लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों की करके शीघ्र निदान सुनिश्चित करना है। बैठक में मंडी जिला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस नेरचौक को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों जिनमें कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक तथा फाइनांस ऑफिसर को भरने की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही, विश्वविद्यालय के बेहतर संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में प्रदेश में खोले गए मेडिकल कॉलेजों में कैडर निर्माण के लिए नीति के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई।
उच्च शिक्षा परिषद का होगा गठन
मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा में सुधार व गुणवत्ता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के गठन का निर्णय लिया। इसी तरह राज्य परियोजना अवलोकन एवं नवीन प्रयास इकाई एवं राजकीय महाविद्यालयों में उत्कृष्टता, दक्षता एवं स्वरोजगार पोषण केंद्र स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। इससे शिक्षित युवाओं को प्रतिष्ठित उद्योगों एवं संस्थानों में प्लेसमेंट दिलाने में मदद मिलेगी।
इथेनॉल के लिए परमिट व शुल्क में छूट
मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि विशेषकर पेट्रोलियम कंपनियों को पेट्रोल व डीजल में मिलाने के लिए इथेनॉल लाने-ले जाने पर किसी परमिट व पास की आवश्यकता नहीं होगी, साथ ही कोई निर्यात, आयात शुल्क या कराधान शुल्क भी नहीं लगेगा।
प्रधानाचार्य कैडर के 25 पद भरेंगे
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधानाचार्य (कालेज कैडर) के 25 पदों को सीधी भर्ती के आधार पर भरने की अनुमति दी, साथ ही सार्वजनिक निजी सहभागिता आधार पर सोलन जिला के बद्दी में समेकित ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए मै. जे.बी.आर. टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की।
हमीरपुर में बनेंगे 72 फ्लैट
बैठक में हमीरपुर जिला में हिमुडा की तरफ से समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित 72 फ्लैटों को डा. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर को प्रदान करने की भी स्वीकृति प्रदान की, साथ ही किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा लाभान्वित करने के लिए मंडी जिला के बगस्याड़़ में उपमंडलीय मृदा संरक्षण कार्यालय को 5 पदों के सृजन के साथ स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान जनमंच को लेकर भी प्रस्तुतिकरण हुआ। इस दौरान जनमंच को और बेहतर बनाने के साथ इसमें आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए गए।
पंचायत सचिव होंगे नियमित, 300 की होगी भर्ती
बैठक में पंचायत सहायक पदनाम को समाप्त करने तथा बदल कर पंचायत सचिव (अनुबंध) करने व उन्हें सरकारी नीति के अनुरूप नियमित करने का भी निर्णय लिया। उन्हें प्रतिमाह कम से कम 9,710 रुपए का वेतन उपलब्ध करवाया जाएगा और ग्राम पंचायतों में अनुबंध आधार पर 300 पद पंचायत सचिवों के भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने अस्थायी पुलिस चौकी धबोटा को पुलिस स्टेशन नालागढ़ के अंतर्गत स्थायी पुलिस चौकी बनाने का भी निर्णय लिया।
टांडा सुपर स्पेशियलिटी के लिए होगी भर्ती, 144 नर्सें भी होंगी भर्ती
मंत्रिमंडल ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए डा. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा के सुपर स्पेशियलिटी विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसमें नर्सों के 144 पद भी शामिल किए गए हैं। बैठक में कांगड़ा जिला के उपस्वास्थ्य केंद्र लगड़ू को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने व आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से 20,500 से अधिक की जनसंख्या लाभान्वित होगी। बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन व भरने को मंजूरी दी गई। इसी तरह सोलन जिला की कंडाघाट स्थित कम्पोजिट टेस्टिंग लेबोरेटरी में विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों को (नियमित आधार पर भरे जाने तक) आउटसोर्स के आधार पर भरने की मंजूरी दी।
